पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाश्यांच्या संमतीची अट पूर्वीप्रमाणेच कायम
मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of Citizens ) JPN NEWS.in
राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार `इझ ऑफ डुइंग बिझिनेस' अंतर्गत महापालिकेद्वारे विविध बांधकाम परवानगी विषयक प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. यानुसार नवीन बांधकाम विषयक परवानगी देताना भाडेकरुंचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भाडेकरुंना त्यांचा हक्क व्यवस्थित मिळेण्याबाबत महापालिकेद्वारे खबरदारी घेण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी त्या संस्थेतील ७० टक्के सभासदांची संमती आवश्यकच आहे, ही अट पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आलेली असून त्याबाबत संबंधित तरतुदी बांधकाम परवानगी विषयक प्रक्रियेच्या पुस्तिकेत अनुक्रमांक ११ उपक्रमांक ४ (सी) यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. भाडेतत्‍वावर असलेल्‍या इमारतींचा विकास / पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करतांना अस्‍त‍ित्‍वात असलेल्‍या इमारतीतील सर्व भाडेकरुंच्‍या नावे अस्‍त‍ित्‍वात असलेल्‍या जागेचे क्षेत्रफळ व पुनर्विकासानंतर त्‍यांना विकास नियोजन नियमानुसार व कराराप्रमाणे देण्‍यात येणारे क्षेत्रफळ हे विकासकाने / मालकाने महानगरपालिकेस सादर करणे बंधनकारक असणार आहे.
याबाबतची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक दस्तऐवज (पब्लिक डॉक्यूमेंट) असणार आहे. यामुळे अस्‍त‍ित्‍वात असलेल्‍या इमारतीत राहणा-या भाडेकरुंचा संपूर्ण तपशील महानगरपालिकेकडे असल्याने व सदर कागदपत्रे 'सार्वजनिक दस्तऐवज' असल्यामुळे भाडेकरुंवर अन्याय होणार नाही, याची खात्री करणे महापालिकेस शक्य होणार आहे. तसेच भाडेकरु कायद्यानुसार भाडेकरुंची बाजू भक्‍कम होणार आहे. या सुधारणा लक्षात घेता भाडेकरुंवर अन्याय होणार नाही, याबाबत महापालिकेच्‍या स्‍तरावर आवश्‍यक ती दक्षता घेतली गेली आहे.
त्‍याचबरोबर नोंदणीकृत सहकारी संस्थेच्या इमारतीच्‍या विकासाच्या / पुनर्विकासाच्‍या प्रस्‍तावासोबत सहकारी संस्थेच्या पदाधिका-यांसमवेत झालेला करारनामा देखील महानगरपालिकेस सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्‍हणजे संबंधित सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्‍ये हा करारनामा करण्याचे अधिकार संस्थेच्या पदाधिका-यांना देण्‍याचा ठराव मंजूर झाल्‍याचे बंधन आता घालण्‍यात आले, असून त्‍याबाबतची आवश्‍यक ती कागदपत्रे प्रस्‍तावासमवेत जोडणे आता गरजेचे असणार आहे.
तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्‍थांच्‍या निबंधक (Registrar of Co-operative Housing Societies) यांनी आखून दिलेल्‍या नियमांनुसार व सहकारी संस्थेच्या नियमांनुसार हा करार असणे बंधनकारक आहे. सदर करारनाम्‍यास इमारतीतील सभासदांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्‍ये मंजुरी अनिवार्य असल्यामुळे सभासदांचे हक्क अबाधित राहणार आहेत. या तरतुदी सहकार कायद्यानुसार आहेत.
पुनर्बांधणी / पुनर्विकास याबाबतचा प्रस्ताव सादर करतांना त्यासोबत जमीन मालकीचा पुरावा (Property Card) जोडणे आधीपासूनच बंधनकारक आहे. परंतु आता नवीन कार्यपध्दतीनुसार एखाद्या इमारतीच्‍या पुनर्बांधणी / पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करतांना 'प्रॉपर्टी कार्ड' सोबतच एक किंवा त्यापेक्षा अधिक जमीन मालक असल्‍यास संबंधित करारनामा हा सर्व मालकांसमवेतच झालेला आहे, याची खात्री व पडताळणी करुन घेण्‍यासाठी तसा दाखला संबंधित विकासकाच्‍या वकिलांकडून घेण्यात येणार आहे. या करारनाम्‍याची साक्षांकित प्रत सुद्धा प्रस्‍तावासमवेत सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यात मूळ इमारतीत राहणा-या तसेच नवीन प्रस्‍तावित इमारतीत रहावयास येणा-या कुटुंबांना जमिनीच्या मालकीबाबत साशंकता राहू नये यासाठी, तसेच सर्व व्‍यवहार नियमानुसार व खात्रीशीर व्‍हावेत, याकरिता या सर्व बाबींची तरतूद करण्यात आली आहे.
