मुंबई, दि. 20 Aug 2016 : मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा 1994 अंतर्गत नेमकी कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. आरोग्य राज्यमंत्री या समितीचे विशेष निमंत्रित असून आरोग्य सेवा संचालनालयातील मानवी अवयव प्रत्यारोपण उपसंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या संदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.
मुत्रपिंड प्रत्यारोपण रॅकेटच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्य मंत्री डॉ.सावंत यांच्यात झालेल्या बैठकीत मानवी अवयव प्रत्यारोपणाबाबत नेमकी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. यासाठी समिती गठित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये आरोग्य राज्यमंत्री विशेष निमंत्रित म्हणून तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, मुंबईतील गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, के.ई.एम.रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ.अविनाश सुपे, विभागीय प्रत्यारोपण समन्वय समितीच्या सचिव डॉ.सुजाता पटवर्धन, स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ.रेखा डावर, इंडियन सोसायटी ऑफ ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनचे अध्यक्ष डॉ.उमेश ओझा, बॉम्बे हॉस्पिटलचे नेफ्रालॉजिस्ट डॉ.कृपलानी व डॉ.श्रीरंग बिच्चू, ॲड. उदय वारुंजीकर, हिंदूजा हॉस्पिटलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फोर्टिस व जसलोक रुग्णालयाचे प्रतिनिधी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवा संचालनालयाचे मानवी अवयव प्रत्यारोपण उपसंचालक/सहाय्यक संचालक यांची समितीच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीची कार्यकक्षा अशी
· मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा 1994 अंतर्गत किडनी प्रत्यारोपण तसेच इतर अवयव दान/प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने व पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे पार पाडण्यासाठी नेमकी कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करणे.
· अवयव दात्यांची माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करणे व कागदपत्रांची तपासणी करण्याकरिता कार्यपद्धती व संगणक प्रणाली निश्चित करणेबाबत निर्णय घेणे.
·अवयव दान सुलभ होण्याकरिता ग्रीन कॉरिडॉर संदर्भात धोरण निश्चित करणे.
· अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रिया सुलभ व जलद गतीने होण्याकरिता उपाययोजना सुचविणे.
·ब्रेन डेड रुग्णांच्या कुटुंबियास वैद्यकीय सहाय्य तहहयात उपलब्ध करण्याबाबत निर्णय घेणे.
