मुंबई - बांद्रा येथील अली यावर जंग या राष्ट्रीय संस्थेच्या माध्यमातून मूक बधिरांना शिक्षण देण्याचे तसेच नोकरी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या संस्थेला केंद्र सरकारचे अनुदान मिळत असते. संस्थेला मिळणारे अनुदान आणि दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरु आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र केंद्र सरकार या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या संविधान बंगल्याला शनिवारी भारतीय दिव्यांग संघटना व इंडियन डेफ सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेराव घालण्यात आला.
अली यावर जंग यांनी डोनेट केलेल्या जागेवर हि संस्था १९८३ साली उभारण्यात आली. या संस्थेमध्ये मूक बधिरांना शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. या संस्थेत २२० पैकी फक्त ३ मूक बधिरांना नोकरी देण्यात आली आहे. संस्थेत १२० कंत्राटी कर्मचारी असून त्यामध्ये एकाही मूक बधिर व्यक्तीला नोकरी देण्यात आलेली नाही. मूक बधिरांना शिकवण्यासाठी आवश्यक असलेली साइन भाषा येथील शिक्षकांना येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना या शिक्षकांचा कोणताही फायदा होत नाही. संस्थेमध्ये सोशो इकॉनॉमी रिहॅबलिटेशन विभाग, आऊटरिच अँड एक्स्टेंशन विभाग आणि स्पेशल एज्युकेशन असे तीन विभाग मूक बधिरांना मदत करण्यासाठी सुरु करण्यात आले आहेत. मात्र या ठिकाणी मूक बधिर आल्यास चांगली वागणूक मिळत नाही. संस्थेला केंद्र सरकारकडून करोडो रुपयांचा निधी येतो याची माहिती लपवली जात आहे. संस्थेमध्ये ज्यांना नोकऱ्या दिल्या आहेत त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत तक्रार करूनही तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची माहिती भारतीय दिव्यांग संघटनेचे प्रसाद साळवी यांनी दिली.
संस्थेत भ्रष्टाचार व अनियमितता असल्याने सीबीआयला चौकशी साठी पत्र दिले असता सीबीआयने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे माहिती मागविली आहे. मात्र हि माहिती मंत्रालयाने उपलब्ध केली नसल्याने अद्याप चौकशी सुरु झालेली नाही. यामुळे संस्थेच्या डायरेक्टर पासून शिपायापर्यंत सर्व नियुक्त्यांची चौकशी करावी, संस्थेला आलेला निधी कुठे खर्च केला जातो यामध्ये होत असलेल्या घोटाळ्याची चौकशी करावी तसेच संस्थेमध्ये साइन भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांची भरती करावी या मागण्यांसाठी आठवले यांच्या बंगल्याला घेराव घालण्यात आला. यावेळी साळवी यांच्या सोबत इंडियन डेफ सोसायटीचे विपुल शाह, चेतन मोतिवाले, सना अंसारी, संगम जयसवाल, रोहम सातारकर, रितेश मोदी, व संस्थेमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दरम्यान मूकबधिरांच्या मागण्याबाबत रामदास आठवले यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेतली. सरकारी निमसरकारी क्षेत्रात नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तिंसाठी 3 टक्के आरक्षण होते, त्यात आता वाढ करून 4 टक्के करण्यात आले आहे. आरक्षण दिले जाते कि नाही यासंबंधी अनुशेषाची माहिती घेऊन दिव्यांगांसाठी विशेष मोहिम राबवून नोकरी मिळवून देण्यात येईल. संस्थेमध्ये नोंदणी शुल्क एक महिन्यासाठी 10 रुपये व वर्षासाठी 50 रुपये घेतले जाते, यापुढे नोंदणी शुल्क माफ केले जाईल तसा प्रस्ताव संस्थेने सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवावा. दिव्यांगांबाबतचे सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी मे महिन्यात सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्याशी बैठक घेण्यात येईल असे आश्वासन रामदास आठवले यांनी दिले. तसेच इंस्टिट्यूट तर्फे दिव्यांगांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत, शिफारस केलेल्या दिव्यांग व्यक्तीला नोकरी देण्यात आली की नाही याचा पाठपुरावा करावा अश्या सूचना आठवले अलियावार जंग इंस्टिट्यूटचे संचालक सिन्हा यांना केल्या. 
