मुंबई - वयात व शिक्षण शुल्कात सवलत दिलेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराचीही खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी निवड केली जाऊ शकते, ही राज्य सरकारची भूमिका कायद्याशी विसंगत नाही. संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांना शिक्षण शुल्कात व वयात सवलत दिली असली, तरी निवड निकषांत कोणतीही सवलत दिली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)च्या निर्णयावर बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. यावेळी निवडप्र‌क्रियेत आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात निवडल्याच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे पीएसआय भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान याचिकादारांना सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करायचे असल्याने केवळ या ४० ते ५० उमेदवारांपुरती आपल्या निर्णयाला १० जानेवारीपर्यंत स्थगिती दिली.
पोलीस (उप निरीक्षक) पीएसआय भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षेनंतर करण्यात आलेल्या निवड यादीत आरक्षण प्रवर्गातील गुणवान उमेदवारांची एमपीएससीने राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार खुल्या प्रवर्गात निवड केली. वास्तविक एमपीएससीने आपल्या नियमावली व मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे आरक्षण प्रवर्गांतर्गत फीमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात विचारात घेतले जाणार नाही, असे जाहीर केलेले होते. मात्र, एमपीएससीने त्या नियमात बदल करून आरक्षणातील उमेदवारांची गुणवत्ते‌नुसार खुल्या प्रवर्गात निवड केली होती. त्यामुळे त्याविरोधात खुल्या प्रवर्गातील काही उमेदवारांनी मॅट (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) कडे दाद मागितली होती. मॅटने एमपीएससीचा निर्णय योग्य ठरवला होता. त्यामुळे विनोद ढोरे यांच्यासह ४१ उमेदवारांनी मॅटच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली होती. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान ‘फीमध्ये सवलत घेतली असली तरी आरक्षणातील उमेदवारांची निवड गुणवत्तेवर केलेली आहे. आरक्षणातील उमेदवारांना स्पर्धेच्या परिघात आणणे हा मूळ उद्देश असून त्याअंतर्गत फी सवलत असते. त्यामुळे गुणवत्ता कमी ठरत नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांतही स्पष्ट झालेले आहे’, असा युक्तिवाद आरक्षणातील उमेदवारांतर्फे अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी मांडला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरला. त्यावर अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. विजया कापसे-ताहिलरामानी व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आपला निकाल सुनावला.
