शिवसेना पालिका आयुक्तांना जाब विचारणार -
मुंबई । प्रतिनिधी –
मुंबई महापालिकेत महापौर बसविण्याची संधी हुकल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची ही हौस पालिका प्रशासनाकडून पूर्ण करून दिली जात आहे. मुंबई महापालिकेसंदर्भातील निर्णय घेताना किंवा योजनांचे सादरीकरण करताना पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेला विश्वासात न घेता थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी त्यांच्याकडून मंजुरी घेण्याचे प्रकार सुरु आहेत. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिकेच्या आधुनिक संकेतस्थळ व ऍपचे अनावरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे केल्याने पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना चांगलीच खवळली आहे. या प्रकाराबाबत आयुक्तांना जाब विचारणार असल्याची माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली आहे.
मुंबईच्या कानाकोपर्‍यातील प्रत्येक ठिकाणच्या जागेचे आरक्षण आता मोबाईलवर पाहता येणार आहे. यासाठी पालिकेने अत्याधुनिक मोबाईल ऍप सुरू केले आहे. ही सुविधा ‘जीआयएस’ आधारित असल्यामुळे आपण उभे असलेल्या ठिकाणच्या जागेचे आरक्षण क्षणार्धात पाहणे शक्य होणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या फसवणुकीला आळा बसणार आहे. अशी सुविधा सुरू करणारी मुंबई महापालिका देशातील पहिलीच पालिका ठरली आहे. जागांच्या खरेदी-विक्रीत होणारी हेराफेरी आणि सर्वसामान्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी पालिकेने या सुविधा सुरू केल्या आहेत. याशिवाय पालिकेने गतिशील आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी वन ‘एमसीजीएम जीआयएस’ हे संकेतस्थळही सुरू केले आहे.
या संकेतस्थळामुळे पालिकेच्या विविध खात्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया व समन्वयन अधिक वेगवान होणार आहे. या पोर्टलवर सध्या विकास नियोजन, पर्जन्यजल वाहिन्या, मालमत्ता कर, शिक्षण, उद्यान, मलनिःसारण प्रचालने, आपत्कालीन व्यवस्थापन, मालमत्ता, जल अभियंता, रस्ते व वाहतूक इत्यादी खात्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. ‘वन एमसीजीएम जीआयएस’ पोर्टलवर प्रत्येक खात्यांची माहिती मिळणार आहे. मुंबईत एखाद्या जागी रस्त्याचे काम करावयाचे असल्यास पोर्टलवर संबंधित रस्ता सिलेक्ट केल्यास त्या रस्त्याचे पूर्वी झालेले काम, दोषदायित्व कालावधी, रस्त्याच्या खालून गेलेले विविध नेटवर्कचे जाळे अशा प्रकारची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
पालिकेच्या ऍप आणि संकेतस्थळाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे झाला. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या ‘रेरा’ कायद्याला उच्च न्यायालयानेही योग्य ठरवले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यास मदत होणार असून पालिकेने सुरू केलेले उपक्रम नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे. या कार्यक्रमाप्रसंगी महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधानसचिव नितीन करीर, महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे उपस्थित होते.
आयुक्तांना जाब विचारणार - महापौर मुंबई महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती महापौर, नगरसेवकांना आयुक्तांनी देणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नागरी सुविधांचे अनावरण करणे म्हणजे पालिका सभागृहाचा अवमान आहे. हे प्रकार वाढीस लागले असून याप्रकारांबाबत शिवसेना आयुक्तांना जाब विचारणार आहे अशी प्रतिक्रिया महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.
