महापौरांच्या निवास्थानासाठी मलबार हिल येथील बंगला खाली करा - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

27 December 2017

महापौरांच्या निवास्थानासाठी मलबार हिल येथील बंगला खाली करा


सुधार समितीत सदस्यांची मागणी -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचे निवासस्थान बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला दिले आहे. यामुळे महापौरांना मलबार हिल येथील पालिकेच्या जल अभियंता खात्याच्या अखत्यारीत असलेला बंगला देण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र या बंगल्यात सनदी अधिकारी राहत असून हा बंगला हे सनदी अधिकारी खाली करत नसल्याने पालिकेने हा बँगकला खाली करून महापौरांना द्यावा अशी मागणी पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत करण्यात आली.

मुंबईच्या महापौरांसाठी मुंबई महानगरपालिकेने दादर शिवाजी पार्क येथे महापौर निवास नावाचा बंगला राखीव ठेवला होता. या बंगल्याच्या जागेत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने स्मारक उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. महापौर निवासस्थानात स्मारक उभारल्यास महापौरांना मलबार हिल येथील पालिकेच्या जल अभियंत्यांचा बंगला देण्यात यावा अशी मागणी केली जात आहे. मात्र जल अभियंता विभागाचा बंगल्यात पालिकेच्या माजी अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे व आयएएस असलेले त्यांचे पती प्रवीण दराडे राहत आहेत. त्यांना पालिकेने वेळोवेळी नोटीस देण्यात आलेल्या आहेत. परंतू तरीही दराडे कुटुंबीय पालिकेला सदर बंगला खाली करून देत नसल्याने याबाबत हरकतीचा मुद्दा विशाखा राऊत यांनी उपस्थित केला होता.

या हरकतीच्या मुद्द्याला उत्तर देताना पालिकेने वेळोवेळी प्रवीण दराडे व पल्लवी दराडे यांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसमध्ये बंगला खाली करावा असे सांगण्यात आले. मात्र तरीही दराडे यांनी बंगला खाली केला नसल्याचे कळविण्यात आले. यावर हरकत घेत हि गंभीर बाब आहे, एखाद्या सामान्य नागरिकाने अतिक्रमण केल्यास पालिका फौजफाटा घेऊन संबंधितांवर कारवाई करते. त्यांना घराबाहेर काढते. मग पालिकेच्या जागेत सेवेत नसलेले सनदी अधिकारी बेकायदेशीर रित्या राहत असताना पालिका प्रशासन गप्प का ? असा प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला. पालिकेने नोटीस देण्याबाबत पोस्टमनची भूमिका पार पडू नये ठोस कारवाई करावी अशी मागणी राऊत यांनी केली. तर किशोरी पेडणेकर यांनी महापौरांच्या निवास्थानाचा प्रश्न असल्याने दराडे यांच्याकडून बंगला त्वरित खाली करून घ्यावा अशी मागणी केली. यावर सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी हा विषय गंभीर असल्याने ठोस कारवाईचा अहवाल सादर करावा असे आदेश प्रशासनाला दिले.

Post Bottom Ad