मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेत रस्ते, नालेसफाईचा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघ़ड झाल्यानंतरही पालिका प्रशासन सुधारलेले नाही. प्रस्ताव सादर करताना बनवाबनवी उघड केल्यानंतरही अशीच बनवाबनवी करण्याचे काम सुरु असल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत निदर्शनास आले. रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या नावाखाली पुन्हा पेव्हरब्लॉक बसवण्याचा प्रस्ताव आणून बनवाबनवी करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. मात्र सदस्य़ांनी तीव्र विरोध करत प्रशासनाचा डाव उधळल्याने प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली. स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी मूऴ डांबरीकरणाचा तब्बल 28 कोटीचा प्रस्ताव मंजूर केला व प्रशासनाचे पेव्हरब्लॉकचे निवेदन फेटाळले.
पश्चिम उपनगरांतील पी(उत्तर ) वॉर्डातल्या रस्त्यांचा डांबरीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला होता. येथील डांबरी रस्त्यांना विविध कारणाने भेगा पडणे, झिज होणे, चर, खड्डे प़डल्याने पाणी साचणे तसेच जलवाहिन्या गळतीमुळे रस्ते खराब स्थिस्तीत आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या टप्प्या- टप्प्याने मजबुतीकरणासाठी तब्बल 28 कोटी 7 लाख 63 हजार रुपयाचा डांबरीकरण करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र वर्दळीचा व अरुंद रस्ता असल्याने येथे पेव्हरब्लॉक बसवण्याचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी केले. मुंबईत पेव्हरब्लॉक बसवले जाणार नाहीत, हा यापूर्वीचा प्रशासनाचे धोरण कायम आहे, मात्र जी ठिकाणे वर्दळीची आहेत, अरुंद रस्ते आहेत तेथे पेव्हरब्लॉक बसवणे आवश्यक असल्याचे कुंदन यांनी सांगितले. त्यावर सदस्यांनी तीव्र विरोध केला.
मुंबईत यापुढे पेव्हर ब्लॅाक बसवले जाणार नाहीत असे आयुक्त अजोय मेहता यांनी जाहिर केले होते. शिवाय त्यानंतर एकदा पेव्हरब्लॉकचा मंजुरीसाठी आलेला प्रस्तावही परत पाठवण्यात आला होता याची आठवण मनोज कोटक यांनी करून दिली व पुन्हा पेव्हरब्लॉकचे धोरण कसे ठरवण्यात आले, असा सवाल विचारला. मूळ प्रस्ताव डांबरीकरणाचा असताना त्याच अंदाजपत्रकात पेव्हरब्लॉक कसे बसवता येणार? हा प्रस्ताव गोलमाल करणारा आहे. संभ्रम निर्माण करणारा प्रस्ताव कसे आणले जातात, असा जाब विचारून प्रशासनाला कोंडीत पकडले. प्रस्ताव डांबरीकरणाचा आहे, मग पेव्हरब्लॉकचे निवेदन कशासाठी असा प्रश्न शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी विचारला. त्यावर चुकून डांबरीकरणाचा प्रस्ताव आणण्यात आला अशी सारवा सारव करीत उत्तर देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. मात्र प्रशासनाची एकवाक्यता नसून डांबरीकरणाच्या नावाखाली पेव्हरब्लॉकचा प्रस्ताव प्रशासनाचा होता काय असा सवाल करीत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यामुळे डांबरीकरणाच्या नावाखाली पेव्हरब्लॉकचा प्रस्ताव आणण्याचे निवेदन फेटाळून मूळ डांबरीकरणाचा तब्बल 28 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर झाला असल्याचे अध्यक्ष कोरगांवकर यांनी जाहीर केले.
