मुंबई । प्रतिनिधी - प्रजा फाऊंडेशन ही संस्था महापालिकेकडून माहिती अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीच्या आधारे दरवर्षी शिक्षण व आरोग्य विभागाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करत असते. श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना प्रजा संस्थेकडून आपल्या पद्धतीने त्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे, असा आरोप करत महापालिकेने प्रजा संस्थेला नोटीस देत माहिती न देण्याचे फर्मान काढले होते. मात्र या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन आवाज उचलला आहे. महापालिकेच्या फर्मानाविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली जाणार असल्याचे समजल्यावर पालिकेने युटर्न घेतला आहे. पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीवरुन किंवा संकेतस्थळावर उपलब्ध नसलेल्या नोंदी माहिती अधिकारातून घेऊन निष्कर्ष काढण्यास 'प्रजा' संस्थेला मोकळीक आहे. ते निष्कर्ष प्रसिद्धही करु शकतात. मात्र, त्यांच्या निष्कर्षांची दखल महापालिका घेणार नसल्याचे महापालिकेने कळविले आहे.
माहितीचा अधिकार कायद्याबद्दल बृहन्मुंबई महापालिकेला पूर्ण आदर असून सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनपा प्रशासन सदैव कटीबद्ध आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून गेल्या काही वर्षात महापालिकेकडून दिल्या जाणा-या अनेक परवानग्या व पालिकेशी संबंधित अनेक बाबी महापालिकने संकेतस्थळावर यापूर्वीच उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. ज्यामुळे नागरिकांना माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज न करताही अत्यंत सहजपणे ही माहिती उपलब्ध होत असल्याचे म्हटले आहे. बृहन्मुंबई महापालिका ही सार्वजनिक संस्था असून त्यात काही चुकीचे होत असेल, तर त्याबाबत टिका करण्याचा व बोलण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. परंतु, एखादी प्रतिष्ठित संस्था, महापालिकेसारख्या सार्वजनिक संस्थेच्या कार्यांचा विपर्यस्त पद्धतीने अन्वयार्थ काढून त्या संस्थेला बदनाम करत असेल, तर ते ही योग्य नाही. 'प्रजा फाऊंडेशन' महापालिकेच्या अनुषंगाने निष्कर्ष जाहीर करताना माहितीचा चुकीचा अन्वयार्थ काढून पालिकेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करते, असे महापालिकेचे मत आहे.
प्रजा संस्था पालिकेच्या माहितीचा विपर्यास्त अर्थ काढते, असा अर्थ काढताना पालिकेच्या स्तरावर सदर अर्थाची खातरजमा करुन घेत नाही, तसेच पालिकेने मांडलेली भूमिका समजून न घेता पालिकेसारख्या सार्वजनिक संस्थेला बदनाम करते; म्हणून त्या संस्थेस रीतसर नोटीस देऊन अस्वीकारार्ह (नॉन पर्सोना ग्राटा) घोषित केले आहे. सदर संस्था महापालिकेबद्दल माहिती मिळवू शकणार नाही असा अर्थ काढू नये. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर नसलेली माहिती ते माहिती अधिकारांतर्गत मिळवू शकतात. जी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, ती ते संकेतस्थळावरुन थेट घेऊ शकतात. संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीवरुन निष्कर्ष काढण्यास 'प्रजा' संस्थेला मोकळीक आहे. ते निष्कर्ष प्रसिद्धही करु शकतात. मात्र, त्यांच्या निष्कर्षांची दखल महापालिका घेणार नसल्याचे कळविले आहे.
