आग सदोष विद्युत प्रणालीमुळे -
मुंबई । प्रतिनिधी - डिसेंबर महिन्यात साकीनाका येथील भानू फरसाणच्या कारखान्याला लागलेल्या आगीमध्ये १२ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. भानु फरसाणच्या आगीप्रकरणी आयुक्तांनि चौकशीचे आदेश दिले होते. या आगीनंतर कमला मिल येथे लागलेल्या आगीप्रकरणी त्वरित करावी करत ५ जणांना निलंबित तर सहाय्यक आयुक्तांची बदली केली होती. यामुळे पालिकेवर गरिबांना आणि श्रीमंतावर वेगवेगळं न्याय लावत असल्याचा आरोप केला जात होता. या टिकेच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेने भानु फरसाण आगीचा अहवाल जाहीर केला असून त्यात एका स्वच्छता निरीक्षकाला निलंबित करण्याची तर इतर चार अधिकाऱ्यांची खाते खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
साकीनाका येथील भानु फरसाणच्या कारखान्यानंतर कमला मिल परिसरातील पबला आग लागली होती. भानु फरसाण दुर्घटनेत १२ जणांचा तर कमला मिल येथील दुर्घटनेत १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. भानु फरसाणच्या आगी प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले. मात्र त्याच्या महिना झाला तरी अहवाल जाहीर करण्यात आला नव्हता. तर कमला मिल आगीनंतर त्वरित ५ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले तर सहाय्यक आयुक्ताची बदली करण्यात आली आहे. यामुळे भानु फरसाणच्या आगीचा अहवाल कधी जाहीर केला जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. पालिकेवर सर्व बाजूने टिका झाल्यावर भानु फरसाण आगीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. या अहवालात एल विभागाचे स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सावंत यांना निलंबित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय पदनिर्देशित अधिकारी प्रवीण वसावे, राहुल मारेकर, अमोल पाटील, विश्वनाथ पवार आदींची खात्यांतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
धस समितीने दिलेल्या या अहवालावर भानू फरसाण मार्टची जागा गलिच्छ वस्तीत असल्याने त्याची तपासणी करून नोटीस देण्यात आली नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, यासंदर्भात तक्रार आल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकारी कारवाई करायला गेले होते. पण त्यावेळी या दुकानाला टाळं होतं. त्यामुळे ते दुकान बंद असल्याने कारवाई न करता अधिकारी निघून गेले. पण पुढे या दुकानाकडे कधीही पाहिलं नाही. त्यामुळे यांच्या निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. फरसाण मार्टला भांडवली मूल्यावर आधारीत कर लावण्यात यावा. त्याशिवाय येथील अनधिकृत जलवाहिन्यांचा शोध घेण्याची शिफारसही या अहवात करण्यात आली आहे. परंतू फरसाण मार्टला शाॅर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचं अग्निशमन अहवालात निष्पन्न झाल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करता येत नसल्याचे अहवालात नमूद केल्याने अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यातून सुटका होण्याची शक्यता आहे.
