मुंबई । प्रतिनिधी - पवई येथील मलनिःस्सारण वाहिनेचे काम सुरु असताना झालेल्या दुर्घटनेत ४ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी दोषी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. पालिका प्रशासन मात्र कंत्राटदाराला पाठीशी घालत आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीत मिशिगन या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली आहे. तरीही पालिका प्रशासन मिशिगन या कंत्राटदरालाच कंत्राट देण्यास हट्ट करत असल्याने प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे दोषी कंत्राटदाराला पुन्हा कंत्राट देण्याचा पालिका प्रशासनाचा डाव स्थायी समितीत नगरसेवकांनी लावला आहे.
पवईमधील आयआयटीच्या मुख्य दरवाजासमोर मुंबई महापालिकेच्या मलनीःसारण वाहिनीचे काम सुरु होते. हे काम खासगी कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. हे काम करताना 25 फूट खोल खड्डा खोदण्यात आला होता. या खड्यातील माती काढण्याचे काम सुरु असतानाच हायड्रो क्रेनचा काही भाग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर क्रेन ऑपरेटरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी निष्काळजी झाली असताना कंत्राटदार मात्र कोणत्याही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा मिशिगन या कंत्रादाराला १५० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचे दोन प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणले होते. पालिका प्रशासनानाने कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला नसल्याने कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करत कारवाईची माहिती सादर करावी अशी मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली होती.
मागील स्थायी समितीत प्रशासनाच्यावतीने निवेदन करताना कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस देऊन काम बंद करण्यास सांगितले आहे. कंत्राटदाराला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या कालावधीत योग्य खुलासा न केल्यास कंत्राटदाराविरोधात कारवाई करण्यात येईल असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. यावर भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी आक्षेप घेतला होता. पवई येथील दुर्घटना घडली तेव्हा कोणतेही अधिकारी उपस्थित नव्हते. प्रकरण घडले तेव्हा पालिकेचा सुरक्षा अधिकारी किंवा इतर अधिकारी उपस्थित नसल्याने पालिका अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा कोटक यांनी दिला होता. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी मिशिगन याला काळ्या यादीत टाकून मिशिगन विरोधात एफआयआर दाखल कारण्याची मागणी केली. मिशिगन बरोबर आर के मदानी यालाही काम दिले जाणार असून त्याला काळ्या यादीत टाकले आहे. सदर कंत्राटदार जामिनावर बाहेर असताना त्यांना काम देण्यासाठी प्रशासन आग्रही का असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला होता. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले होते.
आज बुधवारी पुन्हा स्थायी समितीत हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. नगरसेवकांच्या मागणीनुसार मिशिगन या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याबाबत प्रशासनाच्यावतीने कोणताही खुलासा केला जात नव्हता. नगरसेवक आपल्या मागणीवर ठाम होते. प्रशासन कारवाई करण्याबाबत काहीही बोलण्यास तयार नव्हते, प्रशासनाने नगरसेवकांच्या प्रश्नाची सर्व उत्तरे दिली आहेत. याबाबत विधी समितीकडे अभिप्राय मागवला आहे. विधी समितीच्या अभिप्रायानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे स्पष्टीकरण देत प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी केली. यावर विधी विभागाचा अभिप्राय गेल्या २० दिवसात आणल्यास प्रशासनानला अपयश आल्याने सदर प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची उपसूचना मनोज कोटक यांनी केली. या उपसूचनेला विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी अनुमोदन दिल्यावर प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आला आहे.
