रस्ते घोटाळ्यात ९६ अभियंते दोषी, ४ बडतर्फ

कंत्राटदारांना वाचवून अभियंत्यांचा बळी देण्याचा प्रकार - रवी राजा

कंत्राटदारांचा मुख्यालायातील प्रवेश बंद करा - रईस शेख
मुंबई - मुंबई महापालिकेत गाजलेल्या रस्ते घोटाळ्यातील एक अहवाल पालिका आयुक्तांनी प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार ३४ रस्त्यांच्या कामातील १०० पैकी ९६ अभियंते दोषी आढळून आले आहेत. ९६ दोषी अभियंत्यांपैकी ४ अभियंत्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. दरम्यान ही कारवाई म्हणजे कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी अभियंत्यांचा बळी देण्याचा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली आहे. तर काळ्या यादीतील कंत्राटदारांची छायाचित्र पालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर लावून त्यांना प्रवेशबंदी घालण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली आहे.

मुंबईतील रस्त्यांची कामे योग्य प्रकारे होत नसल्याच्या तक्रारी आल्याने तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रस्ते कामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कामाची चौकशी करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांना दिले. तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने २३४ पैकी ३४ रस्त्यांची चौकशी पूर्ण केली असून, उर्वरित २०० रस्त्यांच्या कामांतील त्रुटीची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याबाबतचा अहवाल लवकरच सादर केला जाणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या प्रकरणी रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत होते. २०१७ मध्ये पालिकेने घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले. त्यामुळे सात वर्षे या ठेकेदारांना महापालिकेत काम मिळणार नाही. तर सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.

पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) रमेश बांबळे व प्रमुख चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांना ३४ रस्त्यांमधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कामांच्या स्वरुपानुसार जबादारी निश्चितीचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे चौकशी समितीला ३४ रस्त्यांच्या कामातील १०० अभियंत्यांपैकी ९६ अभियंते दोषी आढळले आहेत. ९६ दोषी अभियंत्यांपैकी ४ जणांना सेवेतून बडतर्फ केले जाणार आहे. तीन अभियंत्यांच्या निवृत्तीवेतनात कपात केली आहे, सहा अभियंत्यांना मुळ वेतनावर नेले आहे, तीन वर्षांसाठी एका अभियंत्याची कायम वेतनवाढ, दोन वर्षांसाठी पाच अभियंत्यांची कायम वेतनवाढ आणि एक वर्षासाठी २५ अभियंत्यांची कायम वेतनवाढ रोखली आहे. ३४ अभियंत्यांची एक वर्षासाठी तात्पुरती वेतनवाढ रोखण्यात आली आहे. ११ अभियंत्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर उप मुख्य अभियंता ए.डी. माचीवाल, उप मुख्य अभियंता एस. एम. जाधव, सहायक अभियंता एस. एम. सोनावणे, दुय्यम अभियंता प्रशांत पालवे यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

कंत्राटदारांना वाचवून अभियंत्यांचा बळी देण्याचा प्रकार - 

दिड वर्षे रस्ते घोटाळ्याची चौकशी सुरु आहे. एका वर्षापूर्वी अहवाल जाहीर केला जाईल अशी अपेक्षा होती. रिपोर्ट उशीरा आला. अहवालाच्या अनुषंगाने आयुक्तांनी वर्गवारी करण्यास संगीतले. आम्हाला वाटले होते मोठ्या प्रमाणात कारवाई होईल पण असे झाले नाही. फक्त चार अभियंत्यांना बडतर्फ केले हे योग्य नाही. रस्त्यांची कामे बरोबर होत नाहीत ही सर्व नगरसेवकांची तक्रार आहे. नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये कंत्राटदारांकडे आहेत. ते वसूल का केले जात नाहीत ? हे पैसे कधी परत मिळणार याची माहिती पालिका आयुक्तांनी नागरिकांना द्यावी. हा अहवाल म्हणजे कंत्राटदारांना वाचवून अभियंत्यांचा बळी देण्याचा प्रकार आहे. नावे बदलून आजही कंत्राटदार पालिकेची कामे मिळवत आहेत.

- रवी राजा, विरोधी पक्ष नेते

कंत्राटदारांचा मुख्यालायातील प्रवेश बंद करा -

मुंबईत आजही खराब दर्जाचे काम होत आहे. यामुळे नागरिकांचा पालिकेवरील विश्वास उडाला आहे. रस्ते घोटाळ्यातील दोषींच्या जामिना विरोधात पालिकेचे विधी खाते गेले एक वर्ष कोर्टात बाजू मांडत आहे. आर पी शाहचे नितीन शाह नावे बदललेल्या कंपनीच्या मार्फत रस्त्यांची कामे मिळवत आहेत. काळ्या यादीतील अधिकारी आणि कंत्राटदारांना तुरुंगात पाठवायला हवे होते. नितिन शाह, आर. के. मदानी सारखे काळ्या यादीतील कंत्राटदार आजही पालिका अधिकाऱ्यांच्या दालना बाहेर बसलेले असतात. यांना पालिकेत प्रवेश भेटतोच कसा. काळ्या यादीतील कंत्राटदारांचे फोटो पालिका मुख्यालयाच्या दरवाजावर लावून त्यांना मुख्यालायात प्रवेश बंद देऊ नये. 

- रईस शेख, गटनेते, समाजवादी पक्ष

कारवाई -
एकूण १०० पैकी ९६ अभियंते दोषी
बडतर्फ - ४
पदावनत - ७
निवृत्तिवेतनात कपात - ३
मूळ वेतनावर परत - ६
तीन वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद - १
दोन वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद - ५
एक वर्षासाठी कायम वेतनवाढ बंद - २५
एक वर्षासाठी वेतनवाढ तात्पुरती बंद - ३४
दहा हजार रुपये दंड - ११
दोषमुक्त - ४