आयकर खात्याकडून 3500 कोटींची बेनामी संपत्ती जप्त - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

11 January 2018

आयकर खात्याकडून 3500 कोटींची बेनामी संपत्ती जप्त


नवी दिल्ली - आयकर खात्याने मागील काही महिन्यांत तब्बल 3500 कोटी रुपयांची बेनामी मालमत्ता जप्त केली आहे. खुद्द आयकर खात्याकडून गुरुवारी याबाबतची माहिती देण्यात आली. 900 बेनामी मालमत्तांवर टाच आणत खात्याने 3500 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जप्त केली आहे. जप्त संपत्तीमध्ये फ्लॅट, दुकाने, दागदागिने, वाहने व संपत्तींचा समावेश आहे. 

बेनामी व्यवहारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकारने 1 नोव्हेंबर 2016 पासून नवीन कायदा लागू केला आहे. चल तसेच अचल संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार या कायद्यानुसार आयकर खात्याला मिळालेले आहेत. बेनामी संपत्तीचा छडा लावून ही दोषींवर कारवाई करण्याच्या हेतुने आयकर खात्याने 24 विशेष केंद्रे स्थापन केलेली आहेत. गेल्या काही काळात 3500 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जप्त करण्यात आली असून त्यात 2900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तची अचल संपत्ती सामील आहे. बेनामी संपत्ती व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये विविध प्रकारच्या बेनामी संपत्तीवर आयकर खात्याकडून कठोर कारवाई सुरु आहे.
आयकर विभागाने 1 नोव्हेंबर 2016 पासून ऑक्टोबर 2017 पर्यंत 1833 कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती जप्त केली होती. यादरम्यान विभागाकडून संबंधित 517 जणांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार 541 मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. जाहीरातीत आयकर विभागाने म्हटले होते की, चुकीची माहिती देणार्‍यांविरोधात नव्या कायद्यानुसार 5 वर्षांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच बेनामी मालमत्तेच्या बाजारभावानुसार 10 टक्के इतकी रक्कम दंडाच्या स्वरुपात भरावी लागू शकते.
आयकर विभागाने सांगितले होते की, बेनामी मालमत्ता सरकार जप्त करु शकते. या मालमत्ता जप्तीचा अधिकार विभागाला आहे. आयकर विभाग हा बेनामी मालमत्ता ऍक्ट लागू करणारा नोडल विभाग आहे.
मूळचा बेनामी कायद्यातील अनेक त्रुटी नव्या कायद्यात काढून टाकण्यात आल्या आहेत. अलिकडेच कारवाई करण्यात आलेल्या पाच प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीची किंमत दीडशे कोटी वा त्यापेक्षा जास्त असल्याचे आयकर खात्याकडून सांगण्यात आले आहे. एका प्रकरणात रियल इस्टेट कंपनीकडून तब्बल पन्नास एकर जमीन जप्त करण्यात आली आहे. या जमिनीची बाजारभावानुसारची किंमत 110 कोटी रुपये इतकी आहे. दोन प्रकरणे अशी आहेत की ज्यांमध्ये नोटाबंदीनंतरच्या काळात कंपन्यांतील कर्मचारी व इतर लोकांच्या नावे प्रचंड पैसा विविध बँक खात्यांत जमा करण्यात आला होता.

Post Bottom Ad