मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेने कचरा उचलणाऱ्या कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पालिकेने दिलेली नोटीस मागे न घेतल्यास येत्या 27 जानेवारीपासून मुंबईतील कचरा उचलणार नसल्याचा इशारा कंत्राटदारांनी दिला आहे. यामुळे मुंबईत शहरात कच-याचा प्रश्न पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
कच-यात डेब्रीज भेसळीवरून पालिकेने कंत्राटदारांना कारणे दाखव नोटिस पाठवली आहे. मात्र ही नोटिस मागे न घेतल्यास 27 जानेवारीपासून कचरा न उचलण्याचा इशारा कंत्राटदारांनी पालिकेला पत्राव्दारे दिला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासन चालवते की कंत्राटदार चालवते, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. मुंबईतील कचरा उचलून डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत वाहून नेण्याचे काम वाहतूक कंत्राटदार - ९ ग्रूपच्या माध्यमातून करतात. चार महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने अचानक केलेल्या तपासणीमध्ये हे कंत्राटदार वजन वाढविण्यासाठी कच-यात भेसळ करत असल्याचे प्रकरण समोर आले होते. पालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी या कंत्राटदारांविरोधात पोलीस तक्रार करत त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली आहे. ही नोटीसच आता १८०० कोटींचे कचरा वाहतुकीचे नविन टेंडर मिळवण्यात अडचण ठरू लागले आहे. त्यामुळेच कंत्राटदारांनी शेवटचे हत्यार उपसत प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरूवात केली आहे. कंत्राटदारांच्या या इशारानंतर पालिका काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, कच-यात डेब्रीज भेसऴीवरून स्थायी समिती व पालिका सभागृहात वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
मुंबईत दररोज सुमारे साडेसात हजार मेट्रीक टन कचरा गोळा होतो. हा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत गाड्यांनी पोहचवण्याचे काम कंत्राटदारांचे 14 गट करतात. पुढील सात वर्षांसाठी कचरा उचलण्यासाठी पालिकेने 1800 कोटी रूपयांची कामे निश्चित केली आहेत. यासाठी 14 गटांपैकी चार गटांबाबत कोणतेही आक्षेप नसून दहा गटांवर भेसळखोरीचे आरोप झाले आहेत. हे दहा कंत्राटदार गट कमी दराने काम करण्यास तयार असून त्यांच्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत. मात्र डेब्रिज भेसळ करण्यात अडकल्याने त्यांची कंत्राटे धोक्यात आली आहेत. त्यामुळेच कंत्राटदारांचा हा आरडा ओरडा सुरू असल्याची चर्चा आहे. नालेसफाई घोटाळ्यात काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंपनीचाही या भेसळखोरांमध्ये समावेश असून एकूण चार ग्रुपमध्ये ही कंपनी असल्याचे सांगितले जाते.
