मुंबई । प्रतिनिधी - पवई येथील दुर्घटनेत ५ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात पालिका प्रशासन कंत्राटदाराला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पवईत जे काम सुरु होते ते पालिकेचे होते यामुळे त्यांची सर्वस्वी जबादारी पालिकेची असल्याने पालिका आयुक्त अजोय मेहता व कंत्राटदार कंपनी मिशिगन विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवणार असल्याचे मनोज कोटक यांनी म्हटले आहे.
पवईमधील आयआयटीच्या मुख्य दरवाजासमोर मुंबई महापालिकेच्या मलनीःसारण वाहिनीचे काम सुरु होते. हे काम खासगी कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. हे काम करताना 25 फूट खोल खड्डा खोदण्यात आला होता. या खड्यातील माती काढण्याचे काम सुरु असतानाच हायड्रो क्रेनचा काही भाग कोसळून पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर क्रेन ऑपरेटरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी निष्काळजी झाली असताना कंत्राटदार मात्र कोणत्याही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. हे प्रकरण ताजे असतानाच पुन्हा मिशिगन या कंत्रादाराला काम देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला होता.
पालिका प्रशासनानाने कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला नसल्याने कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली. याबाबतच्या कारवाईची माहिती सादर करण्याची मागणी करत प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला होता. स्थायी समितीत प्रशासनाच्यावतीने याबाबत निवेदन करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे कंत्राटदाराला कारणे दाखवा नोटीस देऊन काम बंद करण्यास सांगितले आहे. कंत्राटदाराला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून या कालावधीत योग्य खुलासा न केल्यास कंत्राटदाराविरोधात कारवाई करण्यात येईल असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. यावर मनोज कोटक यांनी आक्षेप घेतला.
पवई येथील दुर्घटना घडली तेव्हा कोणतेही अधिकारी उपस्थित नव्हते. प्रकरण घडले तेव्हा पालिकेचा सुरक्षा अधिकारी किंवा इतर अधिकारी उपस्थित नसल्याने पालिका अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करण्याची मागणी कोटक यांनी केली. पालिका जर कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करणार नसेल तर आपण स्वतः या पालिका आयुक्तांविरोधात गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहीत कोटक यांनी स्थायी समितीत दिली. यावर पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी मिशिगन याला काळ्या यादीत टाकून मिशिगन विरोधात एफआयआर दाखल कारण्याची मागणी केली. मिशिगन बरोबर आर के मदानी यालाही काम दिले जाणार असून त्याला काळ्या यादीत टाकले आहे. सदर कंत्राटदार जामिनावर बाहेर असताना त्यांना काम देण्यासाठी प्रशासन आग्रही का असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
