मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने पालिकेने फेरीवाल्याकंनही यादी जाहीर केली. पालिकेने जाहीर केलेल्या यादीमुळे राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसह अनेक सेलिब्रिटींच्या घरासमोर फेरीवाला झोन जाहीर केल्याचे उघड झाले होते. यामुळे मुंबईमधील राजकारण चांगलेच तापले होते. याचे पडसाद पालिका सभागृहात उमटले. फेरीवाला झोनची प्रस्तावित यादी ट्वीटरवरुन जाहीर केली जाते. यादी तयार करताना नगरसेवकांना विचारात घेतले नाही. त्यामुऴे ही यादी रद्द करा. नवीन यादी बनवताना महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, गटनेते यांना सहभागी करा, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. ही यादी रद्द करून नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन नवीन यादी तयार करावी असे निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
फेरीवाल्यांसाठी मुंबईत 85 हजार 891 जागा पालिकेने निश्चित करुन त्यांची यादी संकेतस्थऴावर सूचना, हरकतीसाठी जाहिर केली आहे. पालिका उपायुक्त निधी चौधरी यांनी ही यादी ट्वीटरवरून जाहिर केली. ज्या वॉर्डात लोकांनी नगरसेवकांना निवडून दिले आहे. त्यांना मात्र या यादीबाबत काहीच माहिती नाही. नगरसेवकांना विचारात न घेता ही यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रस्तावित यादी रद्द करावी अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सभागृहात केली. या मागणीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठींबा देऊन प्रशासनाला धारेवर धरले. वॉर्डात नगरसेवक निधीतून नगरसेवक फूटपाथ तयार करतात. मात्र त्यावर फेरीवाल्यांना बसवताना याची नगरसेवकांनाच माहिती नाही. स्वतःच्या इमेजसाठी प्रशासन नगरसेवकांना विचारात घेत नाही, असा आरोप करीत या विभागाच्या प्रमुख असलेल्या निधी चौधरी यांना परत पाठवा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. प्रस्तावित यादी नगरसेवकांना विचारात न घेता तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही पाॉलिसी रद्द केलीच पाहिजे. नवीन यादी तयार करताना नगरसेवकांना विचारात घेतल्याशिवाय तयार करू नय़े. या यादीत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व गटनेत्यांना सहभागी करावे तोपर्यंत हा प्रस्ताव तहकूब करावा अशी मागणी सभागृह नेते य़शवंत जाधव यांनी केली. त्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर य़ांनीही तसे निर्देश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे फेरीवाल्यांवरून राजकारण आणखी पेटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.