मुंबई - राज्यात पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानांचे एकूण 21 ठिकाणी 3 हजार 692 घरांची तसेच 17 ठिकाणी प्रशासकीय इमारतींची कामे सुरू आहेत. या घरांच्या बांधकाम प्रक्रियेला वेग द्यावा. तसेच घर बांधकामासाठीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे राबवावी, असे निर्देश राज्याचे गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी आज येथे दिले.
राज्यातील पोलिसांसाठीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची आढावा बैठक आज डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिपाली मासिरकर, म्हाडाचे उपाध्यक्ष सुभाष लाखे, गृह विभागाचे उपसचिव व्यंकटेश भट, अकोल्याचे पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर, पोलीस गृह निर्माण महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता अ. आ. खोत आदी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील घरांच्या बांधकामांचा आढावा घेऊन डॉ. पाटील म्हणाले, राज्यात 36 हजार शासकीय निवासस्थानांच्या बांधकामांचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या अडचणीतात्काळ सोडवून कामे मार्गी लावावीत. शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठी यावर्षी सुमारे296 कोटी रुपये तरतूद केली असून प्रशासकीय इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी 17 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच
म्हाडाच्या वतीने मुंबई व नवी मुंबई परिसरात २७ ठिकाणी पोलीस निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्याबरोबरच धुळे, औरंगाबाद, अहमदनगर, श्रीरामपूर येथे पोलिसांसाठी निवासस्थाने मिळणार आहेत. ही निवासस्थाने तातडीने मिळण्यासाठी पावले उचलावीत. यासाठी योग्य तो निधी तातडीने देण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अकोला येथे पासपोर्ट कार्यालय व पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी जागा मिळविणे, तालुका पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थान बांधणे आदींसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
