Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणामध्ये वर्षभरात ६४९ तक्रारी दाखल, १९६ निकाली

मुंबई - पोलिसांसदर्भातील तक्रारींच्या निवारणासाठी स्थापन केलेल्या राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणास एक वर्ष पूर्ण झाले असून या काळात 649 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून 196 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. अधिकाधिक नागरिकांनी आपल्या तक्रारींसंदर्भात प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद पोतदार यांनी केले.

पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत पोतदार बोलत होते. यावेळी प्राधिकरणाचे सदस्य सेवानिवृत्त अपर पोलीस महानिरीक्षक प्रेमकृष्ण जैन, उमाकांत मिटकर, सदस्य सचिव राजेंद्र सिंह, प्रशासकीय अधिकारी प्रकाश सुर्वे आदी उपस्थित होते.

पोतदार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना झाली असून नागरिकांना पोलीस दलातील अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध या प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. पोलीस कोठडीतील मृत्यू, पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून पदाचा गैरवापर होणे, पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल न करून घेणे, गंभीर दुखापत करणे, बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न, विहित कार्यपद्धती न अनुसरता केलेली अटक किंवा स्थानबद्धता, खंडणी उकळणे, जमीन अथवा घर बळकावणे, कायद्याचे उल्लंघन आदी विविध विषयांसंबंधी पोलीसांविरुद्धच्या तक्रारी या प्राधिकरणाकडे करता येतात. तक्रारदारांनी लेखी अर्ज करून सोबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्राधिकरणाची रचना राज्यस्तरीय व विभागस्तरीय तक्रार प्राधिकरण अशी दोनस्तरीय आहे. राज्यस्तरीय तक्रार प्राधिकरणाचे काम सुरू झाले असून विभागस्तरावर सहापैकी पुणे येथे प्राधिकरणाचे काम सुरू झाले आहे. तर नवी मुंबई येथे लवकरच प्राधिकरणाचे काम सुरू होणार आहे. राज्यस्तर प्राधिकरणाकडे पोलीस उपअधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसंबंधी तक्रार घेण्यात येते तर विभागीय स्तरावर त्याखालील सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसंबंधीची तक्रारीवर सुनावणी घेण्यात येते. विभाग स्तरावरील प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होईपर्यंत राज्य तक्रार प्राधिकरणामार्फत कामकाज करण्यात येत आहे. प्राधिकरणासमोर आलेल्या तक्रारींवर सुनावण्या होऊन अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळल्यास राज्य शासनाकडे त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात येते. या शिफारशींवर कार्यवाही करण्याचे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे, असेही पोतदार यांनी सांगितले.

गेल्या वर्षी 2 जानेवारी 2017 रोजी राज्य तक्रार प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू झाले. या वर्षभरात प्राधिकरणाकडे एकूण 649 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 196 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून 259 प्रकरणांची सुनावण्या सुरू आहेत. उर्वरित 194 प्रकरणांची तपासणी सुरू आहे. पुणे विभागाचे काम सुरू झाल्यामुळे तेथील 140 तक्रारी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असून37 तक्रारी त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom