मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईकरांची लाइफलाईन असलेली बेस्ट आर्थिक संकटात असताना पालिका सायकल ट्रॅक वर ३२० कोटी रुपये खर्च करत आहे. सायकल ट्रकच्या एका किलोमीटरसाठी एक कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. सायकल ट्रॅक सोन्याचा बनवला जात आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित करत आज मुंबईला सायकल ट्रॅक पेक्षा बेस्टची जास्त गरज असल्याचे पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे. पालिकेचे बँकेमध्ये ७१ हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये पडून आहेत तरीही बेस्टला आर्थिक मदत केली जात नाही हे योग्य नाही. बेस्टचा २१०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा असताना पालिका आपल्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्प का विलीन करेल असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला. बेस्ट उपक्रमाच्या सन २०१८ - १९ च्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात रवी राजा बोलत होते.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात बेस्टचा सन २०१८ - १९ चा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान बोलताना बेस्टचा सन २०१८ - १९ चा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक आहे. यानंतर बेस्टचा अर्थसंकल्प सादर होणार कि नाही ? हा बेस्टचा शेवटचा अर्थसंकल्प तर नाही ना ? बेस्टला मदत करण्यास पालिका आयुक्तांनी नकार दिला आहे. मग बेस्टने सादर केलेल्या ८९० कोटी रुपयेची तुट कशी भरून काढणार असे प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केले. प्रशासक नेमण्याचे सांगून बेस्टवर दबाव टाकणे योग्य नसल्याचे सांगत पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
बेस्टचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रवाशांसाठी पीआयएस सिस्टम सुरु करावी. कमी अंतराचे भाडे ६ रुपये करावे, पुनर्योजनचेच्या नावाने २०० बस रूट बंद करू नये, बेस्ट मधील ४३०० कर्मचारी कमी केले जाणार आहेत ते वीज विभागातील कमी न करता परिवहन विभागातील कमी करावे अशा सूचना रवी राजा यांनी यावेळी केल्या. बेस्टच्या बस स्टॉपवर खाजगी बसेस उभ्या राहतात त्यामुळे बेस्टला आर्थिक नुकसान होते. मुंबईच्या महापौरांनी हुक्का पार्लर बंद करण्यासाठी आयुक्तांची जाऊन भेट घेतली होती. बेस्टच्या स्टोपवरील खाजगी बसेसवर कारवाई करण्यासाठी महापौरांनी पोलीस आयुक्तांना आपल्या अदालनात बोलवावे असे आवाहन रवी राजा यांनी महापौरांना केले.
काँग्रेस पक्ष कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने असला तरी प्रवाशांच्या खिश्यात हात घालून कर्मचाऱ्यांचे खिसे भरण्याला आमचा विरोध आहे. एसटीचे डेपो भाड्याने दिले जातात, पालिकेचे भूखंड भाड्याने दिले जातात मग बेस्टचे डेपो भाड्याने देऊन उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न का केला जात नाही ? असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपास्थीत केला आहे. माजी महाव्यवस्थापक खोब्रागडे यांनी डेपो भाड्यावर देऊन ६५० कोटी रुपये बेस्टलला महसूल मिळवून दिला. मात्र आज बेस्ट प्रशासन ओशिवरा येथील डेपोच्या माध्यमातून मिळणारे १५० कोटी रुपये वसूल करू शकलेले नाही. असे चालले तर बेस्टचे काही खरे नाही असे सांगत पालिका आयुयक्त आणि महाव्यवस्थापकांनी याप्रकरणी लक्ष देण्य्ची गरज असल्याचे रवी राजा म्हणाले.
