रस्ते घोटाळ्यात १८० अभियंते दोषी, ६ जणांना सेवेतून काढले - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

23 February 2018

रस्ते घोटाळ्यात १८० अभियंते दोषी, ६ जणांना सेवेतून काढले


मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेत दोन वर्षांपूर्वी रस्ते घोटाळा गाजला होता. या घोटाळ्यामध्ये एकूण २३४ रस्त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यात तब्बल १८५ अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली असून १८० अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे तर ६ जणांना सेवेतून काढले आहे तर ५ अभियंत्यांना निर्देाष ठरवण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेत दोन वर्षांपूर्वी रस्ते घोटाळा गाजला होता. मुंबईतील रस्ते कामात अनियमितता झाल्याप्रकरणी तत्कालिन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे तक्रार करुन चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. दोन वर्षापूर्वी मुंबईतील तब्बल २३४ रस्त्यांच्या कामांतील ३५२ कोटींचा घोटाळा उघड झाला. याप्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. पहिल्या टप्प्यातील अहवालात काही कंत्राटदार आणि दोन पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. त्यानंतर ३४ रस्त्यांचा अहवालनुकताच आयुक्तांना सादर झाला. यात पालिकेतील १०० अभियंत्याची चौकशी केली. दरम्यान, तब्बल ९६ अभियंत्याना दोषी ठरविण्यात आले. ४ अधिकाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या गेल्या होत्या.

रस्ते घोटाळ्याचा उर्वरित अहवाल शुक्रवारी सादर करण्यात आला. अतिरिक्त आयुक्तांच्या चौकशी अहवालनंतर कामाच्या स्वरुपानुसार जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी रमेश बांबळे व प्रमुख चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांना दिले होते. त्यांनी आयुक्तांकडे सादर केलेल्या अहवालावर आयुक्तांनी शिक्षादेश दिले आहेत. आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ६ जणांना सेवेतून काढले आहे. २३ जणांना पदावनत व मूळ वेतनावर परत पाठवण्यात आले आहे. ६ जणांच्या निवृत्ती वेतनात कपात करण्यात आली आहे. . १३ जणांची ३ वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद करण्यात आली आहे. १७ जणांची २ वर्षांसाठी कायम वेतनवाढ बंद करण्यात आली आहे. ६७ जणांची १ वर्षासाठी कायम वेतनवाढ बंद करण्यात आली आहे. ३१ जणांची १ वर्षासाठी वेतनवाढ तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. १६ जणांना रोख दंड आकारण्यात आला आहे. एका अभियंत्याला ताकीद देण्यात आली आहे तर ५ अभियंत्यांना दोष मुक्त करण्यात आले आहे. चौकशी अहवालाची प्रत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांना देण्यात आलेली आहे. तसेच अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आला आहे.

Post Top Ad

test