फेरीवाला झोनबाबत हरकतींसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

02 February 2018

फेरीवाला झोनबाबत हरकतींसाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ


मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईमध्ये फेरीवाला धोरण राबविण्याबाबत पालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाने फेरीवाला झोनची यादी जाहीर केली. मात्र या यादीमध्ये प्रस्तावित केलेल्या रस्त्यांना सेलिब्रिटी आणि नागरिकांनी विरोध केला आहे. मुंबईतील फेरीवाल्यांकरिता पालिकेने २२ हजार फेरीवाला क्षेत्र ठरविले. नागरिकांकडून याबाबत हरकती सूचनां मागवल्या. मात्र सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईत आतापर्यंत केवळ दोन हजारहून अधिक तक्रारी आल्या. मुंबईच्या तुलनेत या तक्रारी कमी असल्याने राजकीय पक्षांनी हरकती नोंदवण्यासाठी मुदतवाढ मागितली असता पालिकेने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

मुंबईतील रस्ते, चौक, रेल्वे पूल फेरीवाल्यानी वेढले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरून चालताना मुंबईकरांना कसरत करावी लागते. तसेच वाहतुकीचाही खोळंबा होतो. यावर उपाय म्हणून फेरीवाला धोरण राबवण्याची मागणी केली जात होती. फेरीवाला झोन तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार फेरीवाल्यांची पात्रता- अपात्रता निश्चित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले. जुलै २०१४ मध्ये सुमारे ९९ हजार ४३५ अर्जांचे वाटप केले होते. मात्र, केंद्र सरकारचे 'पदपथ विक्रेते अधिनियम २०१४ लागू न झाल्याने व राज्य शासनाच्या 'महाराष्ट्र पथ विक्रेता नियमानुसार २०१६ मधील विविध तरतूदींची अंमलबजावणी न झाल्याने फेरीवाला क्षेत्र निश्चिती रखडली होती. मात्र, एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर फेरीवाल्यांचा मुद्दा पुन्हा समोर आला. फेरीवाल्यांवर यानंतर धडक कारवाईला सुरुवात झाली. या कारवाईमुळे मनसे व कॉंग्रेसमध्ये संघर्ष पेटला. न्यायालयानेही फेरीवाल्यांबाबत राज्य सरकार व पालिकेला चपराक लगावली. यानंतर राज्य सरकारनेही फेरीवाला क्षेत्रांकडे लक्ष वेधले. त्यानुसार पालिकेला फेरीवाला क्षेत्र तयार करण्याचे निर्देश दिले. पालिकेने जुन्याच अर्जांचे संकलन, छाननी व या योजनेतील निकषांच्या आधारावर पदपथ विक्रेत्यांची नोंदणी करुन त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे २२ हजार ९७ फेरीवाला क्षेत्र निश्चित केली. लोकांकडून याबाबत हरकती सूचना मागविल्या. फेरीवाल्या झोनबाबत विश्वासात न घेतल्याने महापौर, पालिका सभागृह, सर्वपक्षीय नगरसेवक, टाऊन वेंडींग कमीटी, फेरीवाला संघटना आदींनी क्षेत्र निश्चितीला जोरदार विरोध केला.

दरम्यान, पालिकेने मागविलेल्या हरकती सूचनांना मुंबईकरांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत दोन हजार हरकती सूचना आल्या असून त्यापैकी बहुतांश सूचना वारंवार आहेत. याबाबत छाननी केली असता, केवळ १७०० सूचनां पालिकेने गृहीत धरल्या आहेत, अशी माहिती उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी दिली. मुंबईच्या तुलनेत या तक्रारी कमी असल्याने तक्रारींचा ओघ वाढविण्यासाठी पालिकेने १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. १४ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत मुदतवाढ असेल. यानंतर आलेल्या सूचनांवर निर्णय ७ परिमंडळीय क्षेत्रांसाठी निवडलेल्या ७ स्वतंत्र नगर पथविकास समित्या निर्णय घेतील.

मनसे, माजी पालिका आयुक्तांच्या हरकती - 
फेरीवाल्यांबाबत मनसेनेही मुंबईकरांकडून हरकती सूचना मागविल्या होत्या. या सूचनांची यादी मनसेच्या शिष्ठमंडळाने महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे गुरुवारी सादर केली. पालिकेकडे दोन हजार सूचना आल्या असून त्यापैकी १८०० सूचना आम्ही आयुक्तांना दिल्या. विशेष म्हणजे माजी पालिका आयुक्त जयराज पाठक यांनीही फेरीवाला क्षेत्र निश्चितीबाबत हरकत नोंदवली आहे. याबाबतचे पत्र आयुक्तांना दिले असून यावर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केल्याची माहिती मनसेचे उपाध्यक्ष यशवंत किल्लेदार यांनी दिली.

Post Bottom Ad