मुंबई । प्रतिनिधी -
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टला वाचवण्यासाठी खाजगी गाड्या भाड्यावर घेण्याचा प्रस्ताव नुकताच बेस्ट समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचारी आणि कामगार संघटना संतप्त झाल्या असून १५ फेब्रुवारीपासुन संपाचा इशारा दिला होता. याबाबत बेस्ट समिती अध्यक्ष व पालिका आयुक्त यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने बेस्ट कर्मचारी संपावर जात असल्याचा इशारा बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे शशांक राव यांनी दिला होता. मात्र बेस्टचे खाजगीकरण करू नये तसेच कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाऊ नये असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिल्यावर संप मागे घेण्यात आला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
बेस्टने ४५० गाड्या भाड्यावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गाड्यांवर ड्रायव्हर कंत्राटदाराचा असणार आहे. तसेच गाड्यांचे इंधन आणि रखरखाव संबंधित कंत्राटदारावर असणार आहे. खाजगी गाड्या घेण्याचा निर्णय घेऊन बेस्टमध्ये खाजगीकरणास सुरुवात झाली आहे. यामुळे बेस्टमधील कर्मचाऱ्यांच्या युनियन आणि संघटनांच्या बेस्ट कर्मचारी कृती समितीने १५ फेब्रुवारीला संपाचा इशारा दिला होता. संप होऊ नये म्हणून बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी सर्व युनियनची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत तोडगा न निघाल्याने पालिका आयुक्तांनी याबाबत बैठक बोलावली होती. पालिका आयुक्तांकडे आयोजित केलेल्या बैठकीतही तोडगा न निघाल्याने संप होणार हे नक्की झाले होते. दरम्यान बेस्ट कर्मचारी कृती समितीत असलेल्या १२ संघटनांमध्ये फूट पडली होती. बेस्ट प्रशासनाच्या तक्रारीवर न्यायालयाने सुनावणी घेत संपास मनाई केली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत कर्मचारी संघटनांनी संप, बंद करू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी बेस्ट प्रशासनाने पुढील सुनावणीपर्यंत भाडेतत्वावर बस घेण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुशंगाने कोणत्याही कंत्राटावर स्वाक्षरी करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ५ मार्चला होणार आहे. या घडामोडीचा पार्श्वभूमीवर शशांक राव यांनी कामगारांचा मेळावा बुधवारी उशिरा घेतला. या मेळाव्यात संप न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
