मुंबईकरांवर करवाढ नाही मात्र शुल्कवाढीचा सामना करावा लागणार - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

02 February 2018

मुंबईकरांवर करवाढ नाही मात्र शुल्कवाढीचा सामना करावा लागणार


मुंबई । अजेयकुमार जाधव - 
मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०१८ - १९ चा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समितीत सादर केला. या अर्थसंकल्पात मुंबईकर नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादली नसल्याचे तसेच कोणत्याही प्रकारचे नव्याने कर लावण्यात आले नसल्याचे मेहता यांनी सांगितले. आयुक्तांनी करवाढ लादली जाणार नसल्याचे म्हटले असले तरी कारखाना परवाना शुल्क, घाऊक बाजार, रुग्णालयातील वैद्यकीय उपचारांचे शुल्क वाढवण्याचे प्रस्तावित केल्याने येत्या काही दिवसात मुंबईकरांना या शुल्कवाढीचा सामना करावा लागणार आहे. पायाभूत सुविधां, अपयशी ठरलेली गलिच्छ वस्ती योजना, सागरी किनाऱ्यांचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असून प्रथमच शहरातील पशु वैद्यकिय सेवांच्या बळकटीकरणांवर भर देणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पालिकेचे सन २०१८ - १९ चा २७ हजार २५८ कोटींचा व ७ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्तांनी सादर केला. यात २०१८ - १९ साठी २३ हजार ९८५ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न तर ३ हजार २७२ कोटी रुपयांचे भांडवली उत्पन्न अंदाजले आहे. तर १७ हजार ७२३ हजार कोटी रुपयांचा महसुली खर्च तर ९ हजार ५२७ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च अंदाजला आहे. सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या पुढील २० वर्षाच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी २६६५ कोटींची तरतूद केली आहे. भूखंड, उद्याने, स्मशानभूमींचा विकासाबरोबरच आरोग्य सेवेवर यात भर दिला आहे. वाहतूकीला अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांकरिता वाहनतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यांच्या कामांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला असून रस्ते कामासाठी यंदा अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. मालमत्ता करधारकांना ई- मेल द्वारे देयके पाठविण्यात येणार असून ही देयक स्विकारण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, याकरिता अर्ली बर्ड योजना कायम ठेवली आहे. यासाठी २० कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्टला अनुदान देण्यात आले नसले तरी एलईडी दिवे, विद्यार्थ्यांना बस पास, पीईएस प्रणालीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी नालेसफाई, रस्ते आदी विकासकामांच्या कंत्राटदामध्ये घोटाळा झाला होता. याची पुनरावृत्ती होवू नये, म्हणून ई गर्व्हनन्स पध्दतीचा अवलंब केला असून ४५ दिवसांत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर पालिकेचा भर असेल. भोगवटा प्रमाणपत्र देईपर्यंत मालमत्ता कर थकीत असला तरीही झोपडपट्टी व म्हाडा पुनर्वसन इमारतींना जलजोडणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी सुविधा केंद्रावर आधार सेवा, नागरी सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी पालिकेचे कामकाज २४ तास ऑनलाईन सेवा पुरविण्यासाठी २३ नवीन नोंदणीकरण सेवा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच दुकाने व आस्थापनांमध्ये परवाने देण्याबाबत सुधारणा करण्याचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. बोरीवली आणि पवई येथील संकुलामध्ये राज्य स्तरीय क्षमता निर्मिती केंद्रसाठी १० कोटीची तरतूद आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सल्लागारांवर २५ लाख, स्वच्छ भारत अभियान, देवनार येथील कचऱ्यापासून उर्जा निर्मिती प्रकल्प, मुलुंड क्षेपणभूमीवर बोयो मायनिंग प्रक्रिया प्रक्रिया. तलाव व नद्यांचे सुशोभीरण करण्यावर भर दिला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांना खड्ड्यांची समस्या जाणवते. त्यातून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी महापालिकेने विशेष पाऊल उचलले आहे. पालिकेने खड्डे बुजविण्यासाठी विशेष प्लाँट तयार करण्याचा निर्णय घेतला असून पावसाळ्यातील पाणी तुंबण्याच्या समस्येवरही विशेष उपाय योजना करण्यात येणार आहेत.

बेघरांच्या घरांसाठी भूखंड - 
मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ या वीस वर्षांचा आरखडा सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्याला लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याने सन २०१८ - १९ च्या अर्थसंकल्पात २६६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना अनेक भूखंड विकसित केले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात नमूद केल्या प्रमाणे क्रिडांगणे आणि उद्याने यासाठी ४१ भूखंड, दवाखाने, रुग्णालये, स्मशानभूमीसाठी ८ भूखंड, कचरा वर्गीकरण व कचऱ्याची प्रक्रिया केंद्रे यांसाठी २७ भूखंड, अग्निशमन केंद्रसाठी २ भूखंड, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी बहुउद्देशीय गृहनिर्माण संस्था, बेघरांसाठी गृहनिर्माण संस्था व महापालिका मंड्यांसाठी ९ भूखंड विकसित केले जाणार आहेत.

शहरी गरिबांसाठी घरे - 
शहरातील गरिबांना विविध नागरी सेवा उपलब्ध करणे आणि सेवेचा दर्जा वाढवण्यासाठी ८४७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून गावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासी पाडे, सवलतीच्या दराने पाणी, आधार केंद्रे, गलिच्छ वस्ती दर्जोन्नती, गरिबांच्या चाळी, इमारतींची सुधारणा केली जाणार आहे.

डिजिटल पालिका -
मुंबई महापालिकेच्या विभाग कार्यालयात आधार सेवा सुरु केली जाणार आहे. पालिकेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सॅप प्रणाली अंतर्गत मानव संसाधन वेतन प्रणाली आकारणी विकसित करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीमुळे ३० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. पालिका रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची अंमलबजावणी केली जात आहे. पालिकेत ई ऑफिस पद्धत राबवली जात आहे. याद्वारे ई कार्यक्रमपत्रिका पाठवण्याची सुरुवात करण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या ८ हजार ८०० कर्मचाऱ्यांना ई मेल सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. यात वाढ करून हि संख्या १५ हजार पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. ऑनलाईन चर खोदणी परवाना दिला जाणार आहे. दुकाने व आस्थापनांना परवाने देण्याच सुधारणा केली जाणार आहे. नागरिकांच्या ई मेलवर मालमत्ताची देयके पाठवली जाणार आहे.

बेस्टला भांडवली खर्चासाठी आर्थिक मदत -
आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला १ हजार ४३ कोटी रुपयांचा तोटा अपेक्षित आहे. विद्युत विभागांच्या शिलकीमध्ये घट होत असल्याने १ हजार ८०९ कोटी रुपये इतकि तूट अपेक्षित आहे. बेस्ट उपक्रमाला डेपो ऑटोमेशन आणि प्रवासी माहिती प्रणालीसाठी ५० लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या वसाहतींच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांची तर रस्त्यावरील पारंपरिक दिवे बदलून एलईडी दिव्यांमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उपचार महागणार -
मुंबई महापालिका रुग्णालयातील उपचार महागणार आहे. रुग्णालयातील शुल्कासह जन्म दाखला, रुग्णालयांशी संबंधित सेवा आणि कारखाना परवाना शुल्क, घाऊक बाजार आणि शुल्क वाढणार असल्याने आधीच महागाईने पोळलेल्या मुंबईकरांच्या खिशावर शुल्काचा भार पडणार आहे.

पायाभूत सुविधांचे बऴकटीकरण -
गरीब रुग्णांना देण्यात येणा-या प्राथमिक स्तरावरील वैद्यकीय़ मदतीमध्ये सुधारणा करण्याकरीता, आवश्य़क ती उपकरणे व मनुष्यबळ उपलब्ध करून महापालिकेच्या दवाखान्यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. 3 आरोग्यकेंद्र, 25 दवाखाने व पाच प्रसुतीगृहांच्या दर्जेोन्नतीचे काम यंदा हाती घेतले जाणार आहे. त्यासाठी50.70 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवांसाठी 3 हजार 636 कोटीती तरतूद -
उपनगरीय रुग्णालये आणि दवाखान्यांचे उपकरणांचे मानकीकरण इतर आवश्यकतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी पालिकेने आरोग्यासाठी धोरण आखले आहे. आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवांसाठी 3 हजार 636 कोटीची तरतूद केली आहे. उपनगरीय रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांमध्ये गुणात्क दर्जोन्नतीसाठी उपनगरांतील जनतेस विशेष व अतिविशेष वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांवरील रुग्णभार कमी होईल. दहा उपनगरीय रुग्णालयांमधील औषधे, सामग्री, डिस्पोझेबल्स यांच्या अनुसूचिचे आणि मनुष्यबळ यांचे देखील मानकीकरण करण्यात येईल. यासाठी 61 कोटी इतकी तरतूद असेल.

दुकाने आणि आस्थापना अनुज्ञाप्तीमध्ये सुधारणा -
ऑनलाईन सुविधांची उपलब्धता आणखी वाढवण्यासाठी आता सर्व दुकाने आणि आस्थानांना त्यांच्या नोंदवह्या आणि अभिलेख ऑनलाईन अपलोड करण्याची सुविधा दिलेली आहे. त्यामुळे निरीक्षणांना आस्थापनांना प्रत्यक्ष भेट द्यावी लागणार नाही. नोंदवह्या बाबतची सर्व तपासणी ऑनलाईन करणे शक्य होणार आहे.

मीठी नदीचे सुशोभीकरण --
मीठी नदीचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. येथील 85 टक्के अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आली आहेत. सुशोभीकरण तीन टप्प्यात केले जाणार आहे. पहिला टप्पा हा विहार तलावापासून पवई येथील पाणी पुरवठा प्रकल्पांच्या कार्यालयाच्या कंपाऊंडपर्यंत असून त्यामध्ये मीठी नदीच्या काठाच्या सुशोभीकरणासह सांडपाणी गोळा करणे त्यावरील प्रक्रिया आदी कामे हाती घेतली जाणार आहे.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणार--
प्रकल्पग्रस्तांना सदनिकांचे वाटप केल्यानंतर त्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचे आणि पुढील देखभालीसाठी इमारत हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याबाबतचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. एम पूर्व व एम पश्चिम विभागात अशा इमारतींमधील सदनिका धारकांच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

760 इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण -
महापालिकेच्या 760 इमारतींचे लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. यंदाच्या वर्षात 27 इमारतींच्या दुरुस्ती करीता 40.69 कोटीची आणि प्रकल्पबाधितांकरीता पीएपी इमारतींच्या दुरुस्तीकरीता 40.92 कोटी इतकी तरतूद केली आहे.

मंड्यांची दुरुस्ती --
यंदा 10 मंड्यांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येतील. या मंड्यांपैकी 5 मंड्यांना पारंपारिक रुप देण्याच्या अनुषंगाने विकास, दुरुस्ती करण्याचे प्रस्ताविले आहे. यासाठी 40 कोटी इतका खर्च केला जाणार आहे.
मंड्यांमधील शौचालयांची दुरुस्तीही केली जाणार आहे. त्यासाठी 50 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

मंड्यातील प्लास्टिक पिशव्यांपासून मुक्तता --
मंड्यांमध्ये निर्माण होणा-या कच-याचे व्यवस्थापन मंडईमध्येच व्हावे यासाठी 5 मंड्यांमध्ये ऑरगॅनिक कन्व्हर्टस उभारणी करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यासाठी यंदा 12 कोटी इतकी तरतूद केली आहे.

बाजार विभागाचे संगणीकरण --
मार्च 2018 पासून बाजार विभागामार्फत देण्यात येणारी अनुज्ञापणे, जमा करण्यात येणारे गाळा भाडे, परवाना शुल्क ऑनलाईन स्वीकारण्यास सुरुवात होईल. तसेच बाजार खात्याच्या इतर सेवा यंदापासून ऑनलाईन करण्यात येतील. यासाठी 96.04 कोटी रुपयाची तरतूद केली आहे.

परळ येथे शहर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र ---
आपत्ती व्यवस्थापनाविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि शालेय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना भूकंप, त्सुनामी, भुस्खलन, आग आदी आपत्तींचे प्रकार आणि आपत्ती व्यवस्थापन याबाबतची माहिती देण्यासाठी परळ येथे शहर आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्यात आले आहे. यासाठी यंदा 4 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

रात्र निवारा आधार केंद्र --
शहरी बेघरांसाठी एकूण 25 रात्र निवारे केंद्रे सुरु केली जाणार आहे. 10 रात्र निवारा केंद्र सुरु असून 11 निवारा केंद्र मार्च अखेरपर्यंत सुरु केले जाणार आहेत. बेघरांसाठी रात्र निवारा व मनोरंजन केंद्र उभारण्यासाठी विकास नियोजन आराखड्यांतर्गत तीन भूखंड उपलब्ध आहेत. सदर निवारा केंद्र एल विभागात चांदिवली, आर- मध्य विभागात मागाठाणे व आर- उत्तर विभागात दहिसर येथे बांधण्यात येणार आहे.

महिलांसाठी वसतीगृह --
नोकरदार महिलांसाठी गोरेगाव येथे 13.65 कोटी इतक्या खर्चाने वसतीगृह बांधले जाणार आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 2 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर वसतीगृह 15 मजल्यांचे बांधले जाणार असून 175 महिलांची निवास व्यवस्था होणार आहे.

देवनार पशुवधगृहाचे होणार आधुनिकीकरण --
देवनार पशुवधगृहाचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. तसेच म्हैस, शेळ्या, मेंढ्या व वराह या प्रजापतींच्या जनावरांकरीता अद्यय़ावत पशुवधगृहे, जनावरांसाठी निवारा वाडे, रेन्डरिंग प्लॅन्ट, सांडपाणी प्रक्रिया, सयंत्र, जनावरे उतरण्याचा धक्का आदी सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. यासाठी 10 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यंदा हे काम सुरु केले जाणार आहे.

कच-यापासून वीज निर्मिती --
देवनार येथे कच-यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प पालिकेने हाती घेतला आला आहे. प्रथमतः 600 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेच्या कच-यापासून उर्जानिर्मीतीचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाला यश मिळाल्यास तितक्याच क्षमतेचे अजून दोन प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन पालिकेचे आहे. यासाठी 110 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

तलाव व नद्यांचे सुशोभीकरण --
पालिकेने तलाव व नद्यांचे म्हणजेच दहिसर येथील कांदरपाडा तलाव, कांदिवली येथील बंदर पाखडी तलाव, शीव तलाव, पोयसर नदी, दहिसर नदी आदींचे सुशोभिकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी 5 कोटी इतकी तरतूद केली आहे.

झोपडपट्टी, म्हाडा पुनर्वसन इमारतींना जलजोडणी --
भोगवटा प्रमाणपत्र देईपर्यंत जरी मालमत्ता कराची थकबाकी असली तरीही कर थकबाकीचा भार योजनेच्या विक्रीयोग्य भागावर टाकून पुनर्वसित इमारतींना नियमित दराने जलजोडणी देण्याचा निर्णय़ पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

रिक्रिएशन ग्राऊंड- कम- टेक्साटाईल म्युझियम --
दि युनायटेड मिल्स क्रमांक 2 व 3 मधील 4400 चौ. मी. चा परिसर राज्य सरकारने रिक्रिएशन ग्राऊंड- कम- टेक्साटाईल म्युझियमच्या वापराकरीता केलेला आहे. या जागेचे संवर्धन, संरक्षण, पुनर्वापर आणि विकास महापालिकेतर्फे दोन टप्प्यात केले जाणार आहे. टप्प्पा -- 1 मध्ये संरक्षित तळे व त्यावलगतचा परिसर यांचे सुशोभिकरण प्रकाश व ध्वनी माध्यमातून गिरणीचा इतिहास व गिरणी कामगारांचे सामाजिक, सांस्कृतिक पैलू यांचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. टप्पा दोन मध्ये टेक्साईल म्युझियम, वाचनालय, सभागृह, कलाप्रदर्शन, पब्लिक प्लाझा आदींसाठी संवर्धन आणि पुनर्वापर करण्याचे प्रस्ताविले आहे. यासाठी 300 कोटीची तरतूद केली आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी - (रुपयांमध्ये) 
आरोग्य विभाग ३६३६ कोटी
शिक्षण २५६९ कोटी
रस्ते आणि वाहतूक २०५८ कोटी
पूल ५७८ कोटी
सागरी किनारा मार्ग १५०७ कोटी
पर्जन्य जल वाहिन्या ९२८ कोटी
घन कचरा व्यवस्थापन २६०५ कोटी
अग्निशमन दल ४१९ कोटी
उद्याने, प्राणिसंग्रहालय, थियेटर ५७४ कोटी
पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण ५२९९ कोटी
विकास आराखड्यासाठी २६६५ कोटी

अर्थसंकल्पात विशेष काय ?
> १४५० मॅनहोलवर जाळ्या बसविण्यासाठी १.२२ कोटी
> ५५ ठिकाणच्या पूरप्रवण स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी ५३.७१ कोटी
> देवनार डंपिंग ग्राऊंड - कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प ११० कोटी
> मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ६५ कोटी
> तानसा पाईपलाईन शेजारील सायकल ट्रॅकसाठी १०० कोटी
> दहा उपनगरीय रुग्णालयांसाठी ६१ कोटी
> नायर हॉस्पिटलच्या पुनर्विकासासाठी ४ कोटी
> केईएममध्ये आणखी दोन इमारती बांधणार
> हाजी अली, सायन कोळीवाडा येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी १५ कोटी
> स्पेशल चाइल्ड डेव्हल्पमेंट कार्यक्रमासाठी १ कोटी
> वैद्यकिय आणि दंत महाविद्यालयांसाठी १० कोटी
> नर्सिंगची ५८२ पदे भरणार
> भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी ३० कोटी
> भाभा हॉस्पिटलसाठी ५० लाख
> भांडूपमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणार
> ३ आरोग्य केंद्र, २५ दवाखाने आणि ५ प्रसूतीगृहांच्या नुतनीकरणासाठी ५०.७० कोटी
> मलनि:सारण सुधारणांसाठी ११९ कोटी
> सिमेंट रस्त्यांसाठी ४३४ कोटी तर डांबरी रस्त्यांसाठी ५९० कोटी

प्रतिक्रिया -
वचननाम्यांची परिपूर्ती करणारा अर्थसंकल्प -
लोकाभीमूख वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प आहे. रस्ते, पाणी, कोस्टल रोड सारखे प्रकल्पांवर भर देणारा, मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा देणारा व शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या वचननाम्यातील वचनांची परिपूर्ती करणारा अर्थसंकल्प आहे. महिलांचे सक्षमीकरण व सबळीकरण्यावर ही यात भर दिला आहे.
- विश्वनाथ महाडेश्वर, मुंबईचे महापौर

वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प -
दिलासा देणारा, वास्तवदर्शी आणि शिवसेनेच्या वचननाम्यातून अनेक वचने पूर्ण करणार अर्थसंकल्प आहे. याचे आम्हाला समाधान आहे.
- यशवंत जाधव, पालिका सभागृह नेते 
 
बेस्टला संपविण्याचा प्रयत्न -
मागील वर्षाचा अर्थसंकल्प वास्तवदर्शी होता. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कुठेही हा शब्द दिसत नाही. बहुतेक आयुक्तांच्या कामात बदल झाला असावा. केवळ राखीव निधींवर अर्थसंकल्प फूगवलेला आहे. रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांवर ३० टक्के अधिभार लावल्याने गरिब व मध्यम रुग्णांना उपचार घेणे परवडणार नाहीत. बेस्टबाबतही वारंवार बैठक घेतल्या. मात्र, त्यातून काहीच फलीत झाले नाही. आयुक्त निर्णयावर ठाम असल्याने अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी तरतूद नाही. त्यामुळे बेस्टला संपविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. याला राष्ट्रवादीचा विरोध आहे.
- राखी जाधव, राष्ट्रवादीच्या पालिका गटनेत्या

लोकांना नाखूष करणार अर्थसंकल्प -
मुंबई महानगरपालिकेचा सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प लोकांना नाखूष करणारा आहे. ज्या प्रमाणात लोक टॅक्स भरतात त्या प्रमाणात सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. चांगले रस्ते फुटपाथ नाहीत. मागील वर्षी पाऊस झाला त्यावेळी पाणी तुंबले. यावर्षी फक्त १५० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. इतका खर्च केल्यावर पालिका पाणी तुंबणार नाही याची हमी देईल का ?
- रवी राजा, विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महापालिका

चांगला बजेट -
सामान्य माणसांना सुविधा देणारा चांगला बजेट आहे. म्हाडा एसआरए मधील रहिवाश्याना दुप्पट पाणीपट्टी पासून मुक्ती देणारा. नवीन शौचालये बांधणारा, पे अँड युज टॉयलेटवरून पैशांची मक्तेदारी संपवणारा बजेट आहे.
- मनोज कोटक, गटनेते, भाजप

Post Bottom Ad