पालिकेचे उत्पन्न घटले, खर्चात मात्र वाढ -
मुंबई । प्रतिनिधी -
श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असणाऱ्या आणि विविध बँकांमध्ये ६९ हजार कोटी रुपयांची मुदत ठेव असणाऱ्या मुंबई महापालिकेला कराच्या माध्यमाने मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. तर दुसरीकडे महापालिकेच्या खर्चात झपाट्याने वाढ झाली आहे. यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली असल्याचे सन २०१८ - १९ साठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत जकात कर होता. पालिकेला सन २०१६ - १७ मध्ये ७२४४ कोटी रुपये जकात कर मिळाला होता. जुलै २०१७ मध्ये जकात कर रद्द होऊन जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. जकात कर रद्द झाल्याने महापालिकेला पुढील पाच वर्षे ८ टक्के चक्रवाढ दराने जीएसटीची भरपाई मिळणार आहे. पालिकेला जीएसटीमधून दरमहा ६४७ कोटी रुपये दरमहा राज्य सरकारकडून दिले जात आहेत. जीएसटीमुळे जकात वसुलीवर होणाऱ्या खर्चात बचत झाल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील घसरणीचा परिणाम पालिकेच्या उत्पन्नवार दिसू लागला आहे. विकास नियोजन खात्याच्या उत्पनापेक्षा फंजिबल एफएआय, जिने, उद्वाहन अधिमूल्य, म्हाडा क्षेत्रातील विकास पायाभूत सुविधा शुल्क, डीसीआर अन्वये प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. सन २०१७ - १८ च्या अर्थसंकल्पात विकास नियोजन खात्याकडून ४ हजार ९९७ कोटी रुपये इतके उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. मात्र त्यात १ हजार कोटी ५० कोटी इतके उत्पन्न कमी झाले आहे. सन २०१७ - १८ च्या अर्थसंकल्पात ५ हजार २०५ कोटी रुपये मालमत्ता कर म्हणून वासू होईल असे अपेक्षित होते मात्र त्यातही घट होऊन ४ हजार ९५८ कोटी रुपये इतकेच उत्पन्न मिळालेले आहे.
२०१६ -१७ ला भांडवली खर्च म्हणून ३ हजार ८५० कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय अंदाज वर्तवण्यात आला होता. या खर्चात सन २०१७ - १८ मध्ये ६ हजार ११० कोटी रुपये वाढ अपेक्षित असून सन २०१८ - १९ मध्ये हा खर्च ९ हजार ५२२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहचेल असे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. भांडवली कामावरील जास्तीत जास्त भर, पालिकेचे कर्ज भागविणे व हाती घेण्यात येणारे मोठे प्रकल्प यामुळे या खर्चात वाढ झाली आहे. यामुळे पालिकेच्या विविध बँकांमध्ये असलेल्या ६९ हजार १३५ हजार कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवींपैकी २७४३ कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी काढाव्या लागणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
पालिकेची सरकारकडे ३९०१ कोटींची थकबाकी -
डिसेंबर २०१७ च्या अखेरीस राज्य शासनाकडून मालमत्ता कर, पाणी व मलनिःसारण कर, पाणी बिल, शासनाच्या वतीने केलेल्या कराची वसुली, अनुदान इत्यादी माध्यमातून महापालिकेला ३ हजार ९०१ कोटी रुपये इतकी रकम येणे बाकी आहे. तर महापालिका राज्य सरकारला २४९ कोटी रक्कम देणे बाकी आहे. राज्य सरकारकडून प्रलंबित येणी वसूल करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
