लोकप्रतिनिधींना अच्छे दिन

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सन २०१८ - २०१९चे बजेट सादर केले. त्यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींसोबत राज्यपाल आणि खासदार या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात यंदा वाढ करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना अच्छे दिन आले नसले तरी लोप्रतिनिधींना मात्र अच्छे दिन आल्याची देशभरात चर्चा सुरु झाली आहे. 

सध्या राष्ट्रपतींचा पगार २.५ लाख, उप राष्ट्रपतींना २ लाख, राज्यपालांना १.५ लाख व खासदारांनाही १.५ लाख एवढा पगार मिळतो. अर्थमंत्र्यांनी सुचवल्या प्रमाणे आता प्रत्येक महिन्याला राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख इतके मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच, येत्या काळात खासदारांचा पगारही वाढणार आहे. खासदारांच्या वेतनाचा आढावा घेणारी नवी व्यवस्था लवकरच लागू होईल अशी घोषणाही त्यांनी केली. दरम्यान, येणाऱ्या काळात महागाई दराप्रमाणे खासदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या पगारात दर पाच वर्षांनी वाढ होत रहाणार आहे, असेही अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. संपूर्ण रेल्वे ब्रॉडगेज करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. रेल्वे सुरक्षेला सरकारचे प्रथम प्राधान्य असल्याचेही ते म्हणाले. तरतुदीतील बहुतांश निधी रेल्वेरुळ आणि मार्ग बदलण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. पाच हजार किलोमीटरचे मार्ग बदलण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली. यावर्षी ७०० नवीन इंजिने आणि ५१६० नवीन डबे तयार करण्यात येणार आहेत. सर्व रेल्वे स्थानकांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. यावर्षी ६०० रेल्वे स्थानके अत्याधुनिक करण्यात येणार असून, स्थानके अद्ययावत आणि सरकते जिने बसवण्यात येणार आहेत. 

३६०० किलोमीटर रुळांचं नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. ४० हजार कोटी रुपये एलिव्हेटेड कॉरिडोरच्या उभारणीसाठी खर्च केले जाणार आहेत. मुंबई रेल्वेचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून ९० किलोमीटरपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे, अशी घोषणाही त्यांनी केली. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी ज्या आवश्यक बाबी आहेत, त्या पूर्ण करण्यात येतील, असेही जेटली यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील तरतुदी -

कर रचना / गुंतवणूक 
>> टॅक्स स्लॅबमध्ये यंदा कोणताही बदल नाही 
>> ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत 
>> २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य

>> कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त 

>> म्युच्युअल फंडातून मिळालेल्या उत्पन्नावर १० टक्के कर 
>> क्रिप्टोकरन्सीसारख्या चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील 
>> ४ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना स्टॅण्डर्ड डिडक्शनमुळे जवळपास २१०० रुपयांचा फायदा 

आरोग्य 
>> दवाखान्यातील खर्च कमी करण्यासाठी 'हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' 
>> टीबी रोखण्यासाठी ६०० कोटी 
>> १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार 
>> ३ लोकसभा मतदारसंघामागे एक सरकारी वैद्यकीय रुग्णालय उभारणार 
>> देशभरात २४ नवी वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारणार 
>> आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' कार्यक्रम 
>> आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद 

शिक्षण 
>> डिजिटल शिक्षणावर भर; १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार 
>> अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी ५६ हजार कोटी 
>> आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा उभारणार 
>> विद्यार्थ्यांसाठी 'पंतप्रधान रिसर्च फेलो स्कीम' 
>> बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार 
>> देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी 
>> दर्जा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत 

विमान सेवा 
>> ५६ नवी विमानतळं जोडली जाणार 
>> ९०० पेक्षा अधिक विमाने खरेदी करणार 
>> विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार 

रेल्वे 
>> सर्व रेल्वे स्टेशन, गाडीत वाय- फाय आणि सीसीटीव्ही सुविधा 
>> देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण 
>> प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' योजना 
>> रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी 

नोकरी 
>> ५० लाख तरुणांना नोकरीसाठी प्रशिक्षण देणार 
>> वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करणार 
>> नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार 

व्यापार 
>> मुद्रा योजनेंतर्गत ३ लाख कोटींचे कर्ज वितरित करण्याचं लक्ष्य 
>> नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांना ३७०० कोटी 
>> टेक्ट्सटाईल उद्योगासाठी ७१४० कोटी 

पाणी

>> स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी रुपयांची तरतूद 
>> अमृत योजनेअंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पुरवणार 
>> नमामी गंगे प्रकल्पाअंतर्गत १८७ योजनांना मंजुरी 

घरे 
>> ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी १४.३४ लाख कोटी 
>> वर्षभरात ५१ लाख घरे बांधणार 
>> २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा प्रयत्न 

महिला 
>> देशातील ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन 
>> सौभाग्य योजनेतून ४ कोटी गरीब घरांना वीज कनेक्शन 
>> स्वच्छ भारत मिशनच्या माध्यमातून ६ कोटी शौचालयांची निर्मिती 
>> शौचालय बांधण्यासाठी सरकारकडून कुटुंबाना ठराविक निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार 

शेती 
>> शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव 
>> शेतीतील पायाभूत सुविधा, पशुपालन, मत्स्यपालनासाठी १० हजार कोटी 
>> अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी १४०० कोटी 
>> पशूपालन करणाऱ्यांनाही मिळणार किसान क्रेडिट कार्ड 
>> खरीप हंगामापासून हमीभावात दीडपट वाढ 
>> २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं लक्ष्य 
>>टीव्ही, मोबाइल महागणार 
>> ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्यावर ५० हजारापर्यंतची करसवलत 

>> टॅक्स स्लॅबमध्ये यंदा कोणताही बदल नाही 
>> २०१८-१९ आर्थिक वर्षात ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचं लक्ष्य 
>> एप्रिल २०१८ पासून खासदारांचा पगार वाढणार 
>> राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख रुपये वेतन मिळणार 
>> दोन सरकारी विमा कंपन्या शेअर बाजारात येणार 
>> विमानतळांची संख्या ५ टक्क्यांनी वाढवणार 
>> सर्व रेल्वे स्टेशन, गाडीत वाय- फाय आणि सीसीटीव्ही सुविधा 
>> देशभरात ६०० रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण 
>> प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी 'राष्ट्रीय रेल्वे संरक्षण कोष' योजना 
>> रेल्वेच्या विकासासाठी १ लाख ४८ हजार कोटी 
>> कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये सरकार १२ टक्के रक्कम देणार 
>> वर्षभरात ७० लाख नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती करणार 
>> स्वच्छ पाणी योजनेसाठी २६०० कोटी 
>> मुद्रा योजनेअंतर्गत ३ लाख कोटी रुपये कर्ज 
>> गंगा स्वच्छतेसाठी १८७ योजनांना मंजुरी 
>> १० कोटी कुटुंबासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य खर्च करणार 
>> आरोग्य सुविधांसाठी 'आयुषमान भारत' कार्यक्रम 
>> आरोग्यासाठी १.५ लाख कोटीची तरतूद 
>> बडोद्यात रेल्वे विद्यापीठ उभारणार 
>> आरोग्य सुधारणा केंद्र उभारण्यासाठी १२०० कोटी 
>> देशातील शिक्षणासाठी १ लाख कोटी 
>> आदिवासी मुलांसाठी एकलव्य स्कूल उभारणार 
>> १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार 
>> 'ऑपरेशन फ्लड' प्रमाणेच 'ऑपरेशन ग्रीन' लाँच करणार 
>> ८ कोटी महिलांना उज्ज्वला गॅस कनेक्शन देणार 
>> ४ कोटी घरांना मोफत वीजजोडणी देणार 
>> स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत ६ कोटी शौचालय बांधणार 
>> शेतीच्या कर्जासाठी ११ लाख कोटींचा निधी राखीव 
>> ऑपरेशन ग्रीनसाठी ५०० कोटींची तरतूद 
>> पशूधन विकास आणि मत्स्योद्योगांसाठी १० हजार कोटी 
>> राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी २९० कोटी