मुंबई - राज्यातील देशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षमता वाढीस चालना देणे, जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे यासह अवकाश व संरक्षण क्षेत्रामधील सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-2018 जाहीर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राज्यात पाच वर्षात 200 कोटी डॉलर गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील एसएमई उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी (Corpus) उभा करण्यात येणार आहे.
गेल्या दशकात भारताचा संरक्षण क्षेत्रावरील खर्च 231 टक्क्यांनी वाढला आहे. आगामी दशकात हा खर्च दुप्पटीने वाढून 12 हजार कोटी अमेरिकन डॉलर्स होणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची सुमारे 70 टक्के गरज आयातीद्वारे भागविली जाते. ही आयात 30 टक्क्यांपर्यंत घटविण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. पर्यायाने देशांतर्गत पुरवठा वाढून स्थानिक उत्पादनास चालना मिळणे शक्य होणार आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या (FDI) मर्यादेत 26 टक्क्यांवरुन 49 टक्के इतकी वाढ करुन पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आयातीचे प्रमाण कमी करून राज्यांच्या क्षमता व संसाधनांचा पुरेपूर वापर करताना राज्याच्या औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागात उद्योग स्थापन्यासाठी राज्यांकडून प्रोत्साहने दिली जात आहेत.
जागतिक अवकाश उद्योग (Aerospace Industry) हा सुमारे एक लक्ष कोटी अमेरिकन डॉलर इतका अंदाजित असून त्यामध्ये 3 ते 4 टक्क्यांनी वार्षिक वृद्धी होत आहे. या वृद्धीचा बहुतांश भाग हा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या बाजारपेठेच्या विस्तारामुळे साध्य होणार असल्यामुळे अवकाश क्षेत्रासाठीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भारताच्या अवकाश क्षेत्रातील बाजारपेठेमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वृद्धी होणे अपेक्षित आहे. देशातील हवाई वाहतूक उद्योग हा जगातील अव्वल 10 देशांमध्ये समाविष्ट असून त्याचे आकारमान सुमारे 1600 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके आहे. भारताची हवाई वाहतूक 2020 पर्यंत दुप्पटीने वाढून विमानांची संख्या एक हजार इतकी होणे अपेक्षित आहे. यामुळे विमानांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण (एमआरओ) या क्षेत्रामध्ये प्रचंड प्रमाणात संधी निर्माण होतील. भारतातील एमआरओ उद्योगामध्ये आणखी 10 टक्क्यांनी वाढ होऊन 2021 पर्यंत त्याचे आकारमान 260 कोटी अमेरिकन डॉलर इतके होईल, असा अनुमान आहे.
भारताचा अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रातील उद्योग हा नव्या युगात पदार्पणासाठी सज्ज असून अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णत्वासाठी देशाकडून महत्त्वाची भूमिका बजावली जात आहे. पुढील पाच वर्षात या क्षेत्रावरील खर्च 90 हजार कोटी ते एक लाख दहा हजार कोटी (US$15-20billion) दरम्यान असेल. या क्षेत्रातील वृद्धीच्या प्रचंड क्षमतेमुळे या क्षेत्रातील अनेक मोठे जागतिक उद्योग भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित होतील. केंद्र सरकारने मेक इन इंडिया या अभियानामध्ये अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन उद्योगाला एक महत्त्वाचे उत्पादन क्षेत्र म्हणून स्थान दिले आहे. या संधीचा लाभ घेऊन या क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याने जाहीर केलेले आजचे धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रामध्ये 200 कोटी अमेरिकन डॉलर इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह एक लाख रोजगार निर्माण करण्यात येणार आहेत. या क्षेत्रामध्ये आवश्यक असणारे देशी प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आर्थिक सवलतींसह विशेष प्रोत्साहने देण्याचे देखील नियोजन आहे.
औद्योगिक समूह निर्मितीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यात प्रणेते उद्योगांची (Anchor Units) महत्त्वाची भूमिका आहे. आजच्या धोरणांतर्गत अशा घटकांचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या धोरणाच्या माध्यमातून नागपूर एमआरओचा हवाई वाहतुकीसाठी जागतिक केंद्र म्हणून विकास, सुक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना सहाय्य म्हणून बाजारपेठेचा विकास, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांबरोबर संयुक्त सहभागाने उद्योग घटकांच्या स्थापनेसाठी विशेष सहाय्य, आर्थिक प्रोत्साहने, मुद्रांक शुल्क परतावा, औद्योगिक शहरांची निर्मिती, सामाईक सुविधांची उभारणी आणि संबंधित कायद्यांचे सुलभीकरण आदी बाबींबर भर देण्यात येणार आहे. संरक्षण धोरणांतर्गत राज्यात या क्षेत्राशी निगडीत पुणे, नागपूर, अहमदनगर, नाशिक आणि औरंगाबाद या पाच ठिकाणी संरक्षण विषयक उत्पादनांची विशेष निर्मितीस्थळे (Defence Hub) स्थापन केले जातील. या क्षेत्रातील एसएमई उद्योगांना भांडवलाची (Capital and Working Capital) समस्या राहू नये यासाठी राज्य शासनामार्फत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी (Corpus) उभा करण्यात येणार आहे. या निधीचे व्यवस्थापन व्यावसायिक फंडामार्फत केले जाईल. राज्य शासनाच्या वतीने या फंडासाठी एमआयडीसीमार्फत अंशदान देण्यात येईल. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील अनन्य (Unique) गरजा लक्षात घेऊन प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार टेस्ट रेंज व स्टोरेज सुविधा यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणुकीस परवानगी असेल.
या क्षेत्रातील पात्र उद्योगांना तालुका वर्गवारीनुसार सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अधिकच्या एक टप्प्याची प्रोत्साहने मिळणार आहेत. त्यामुळे क वर्गवारीतील तालुक्यास ब वर्गाचे याप्रमाणे इतर सर्व वर्गवारीतील उद्योग घटकांना अधिकचे आर्थिक लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. राज्यातील अ आणि ब प्रवर्ग क्षेत्रामध्ये किमान 250 कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या किंवा किमान 500 व्यक्तींना रोजगार मिळवून देणाऱ्या उद्योगांना तसेच राज्याच्या इतर क्षेत्रामध्ये किमान 100 कोटी भांडवली गुंतवणूक असणाऱ्या किंवा 250 व्यक्तींना रोजगार देणाऱ्या अवकाश आणि संरक्षण उद्योग घटकांना विशाल प्रकल्पाचा (मेगा प्रोजेक्ट) दर्जा देण्यात येणार आहे. या उद्योगांचा गुंतवणूक कालावधी अ आणि ब क्षेत्रात 8 वर्ष तर इतर क्षेत्रात 10 वर्ष असेल. गुंतवणूक कालावधीत जमीन संपादन करण्यासह मुदत कर्जासाठी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा या उद्योगांना शासनामार्फत करण्यात येणार आहे. स्वत:चे संशोधन व विकास केंद्र स्थापन करणाऱ्या उद्योग घटकांना सहाय्यासह त्यांच्या उभारणीसाठी अतिरिक्त चटई निर्देशांकही मंजूर केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी देखील अर्थसहाय्य देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी प्रोत्साहने ही केंद्र शासन किंवा त्यांची कोणतीही यंत्रणा किंवा स्थानिक प्राधिकरणामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त असतील.
