महापौरांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न चिघळत राहणार -
मुंबई | प्रतिनिधी -
मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या मुंबईच्या महापौरांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर बंगल्यात उभारण्यात येणार आहे. महापौरांनी पर्यायी निवासस्थान म्हणून मलबार हिल येथील जल अभियंत्यांच्या बंगल्याची मागणी केली आहे. मात्र त्या बंगल्यात सनदी अधिकारी राहत असल्याने हा बंगला अद्याप खाली करण्यात आलेला नाही. महापौरांच्या निवासस्थासाठी या बंगल्याची मागणी केली जात असली तरी या बंगल्यामधून सनदी अधिकारी प्रवीण दराडे यांना बाहेर काढू नये असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. यामुळे महापौरांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न आणखी काही दिवस चिघळत राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापौरांच्या निवासस्थानाच्या जागेवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारले जाणार असल्याने महापौरांना पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करावे अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. महापौरांनी भायखळा येथील राणीबागेतील बंगला नाकारला आहे. मलबार हिल येथील पालिकेचा बंगला महापौरांच्या निवासासाठी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी शिवसेनेकडून केली जात आहे. मलबार हिल येथील पालिकेच्या बंगल्यात पालिकेच्या सेवेत नसलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांचा मुक्काम आहे. मलबार हिल येथील बंगला महापौरांच्या निवासस्थानासाठी तात्काळ रिकामा करावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून केली जात आहे. महापौर निवास व्यवस्थेसाठी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल तातडीने सादर करा असे निर्देश मागील सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. पालिकेच्या मलबार हिल येथील जल अभियंत्यांच्या बंगल्यात माजी अतिरिक्त आयुक्त व सनदी अधिकारी पल्लवी दराडे व त्यांचे पती सनदी अधिकारी प्रवीण दराडे हे दांपत्य वास्तव्य करीत आहेत. त्यांना अनेक वेळा नोटिस देऊनही बंगला खाली करण्यात आलेला नाही. यामुळे महापौर निवासाचा तिढा निर्माण झाला आहे. याबाबत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनाला पत्र लिहून पालिकेचे बंगले बाहेरील अधिकाऱयांना देण्यास मनाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच महापौर निवासाचा विषय गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चेला आणावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा होणार असतानाच जल अभियंत्यांच्या बंगल्यातून प्रवीण दराडे यांना बाहेर काढून नये असे स्पष्ट पत्र पालिका आयुक्तांना सामान्य प्रशासनाकडून ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पाठवण्यात आले आहे. दराडे हे पालिकेच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर आलेले अतिरिक्त आयुक्त आहेत. त्यामुळे त्यांना हा बंगला देण्यात आलेला आहे. ते या सेवेत असे पर्यंत त्यांच्याकडून बंगला काढू नये तसेच बंगल्याच्या भाडयासाठी दुप्पट रक्कम आकारू नये असे निर्देश या पत्राद्वारे देण्यात आलेले आहेत. याबाबत ३१ डिसेंबर २०१४ मध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जल अभियंत्यांचा बंगला खाली करण्यासाठी नोटीस देऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकांकडून आलेल्या या पत्राची कोठेही वाच्यता करण्यात आली नसल्याने हे पत्र अद्याप लपवून का ठेवण्यात आले असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामुळे गुरुवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या बैठकीत कोणता निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारला अधिकार काय ? -
मलबारहिल येथील जल अभियंत्याच्या बंगल्याबाबत राज्य सरकारकडून आलेली नोटीस आयुक्तांनी इतक्या दिवस दाबून का ठेवली. राज्य सरकारला महापालिकेच्या बंगल्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार काय ?
-विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर, मुंबई महापालिका
