मुंबई । प्रतिनिधी -
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सन २०१८ - २०१९चे बजेट सादर करताना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींसोबत राज्यपाल आणि खासदार या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात यंदा वाढ करण्यात आल्याचे जाहीर केले. खासदार आणि राष्ट्रपतींच्या मानधन वाढीनंतर आता नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील आमदारांच्या मानधनवाढीनुसार नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करावी अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे.
नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रपतींचा पगार २.५ लाख, उप राष्ट्रपतींना २ लाख, राज्यपालांना १.५ लाख व खासदारांनाही १.५ लाख एवढा पगार मिळतो. अर्थमंत्र्यांनी सुचवल्या प्रमाणे आता प्रत्येक महिन्याला राष्ट्रपतींना ५ लाख, उपराष्ट्रपतींना ४ लाख आणि राज्यपालांना ३ लाख इतके मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच, येत्या काळात खासदारांचा पगारही वाढणार आहे. येणाऱ्या काळात महागाई दराप्रमाणे खासदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या पगारात दर पाच वर्षांनी वाढ होत रहाणार आहे. वर्षभरापूर्वी राज्यातील आमदारांच्या मानधनातही वाढ झाली होती. यानंतर आता मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनाही मानधनात वाढ हवी आहे. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना खासदार, आमदार, नगरसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य निवडून देण्याचा अधिकार दिला आहे. आमदारांना शासनाद्वारे मानधन, राहण्यास घर, निवृत्ती वेतन, गाडी प्रवास, विमान प्रवास, दुरध्वनी भत्ता, इत्यादी सुविधा दिल्या जातात. महागाईच्या प्रमाणात वेळोवेळी त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येते. नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सोयी सुविधां पुरवण्याचे व त्यांच्या नागरी समस्या दूर करण्याचे काम सर्व नगरसेवक करतात. नगरसेवकांना नागरिकांच्या कामानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. अतिवृष्टी, आग लागणे, झाड पडणे इत्यादी घटना घडल्यास नगरसेवकांना त्याठिकाणी भेट द्यावी लागते. यासाठी दूरध्वनी, प्रवास व पत्रव्यवहार यामध्ये बराच खर्च होतो. नगरसेवकांना सध्या २५ हजार रुपये इतके मानधन देण्यात येते. आमदारांच्या तुलनेत हे मानधन खूप कमी आहे. सध्याच्या महागाईच्या परिस्थितीत मानधनाची रक्कम अत्यंत कमी आहे. ही वस्तुस्थिती पाहता आमदारांच्या मानधनात ज्या वेळी ज्या प्रमाणात वाढ होईल त्याप्रमाणात नगरसेवकांचे मानधन वाढवावे अशी मागणी रईस शेख यांनी केली आहे.
