रस्ते घोटाळा अहवाल महापौरांनी कशासाठी लपवून ठेवला - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

07 February 2018

रस्ते घोटाळा अहवाल महापौरांनी कशासाठी लपवून ठेवला


भाजपा व विरोधी पक्षांचा प्रश्न -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिकेत रस्ते घोटाळा चांगलाच गाजला होता. यामध्ये २३४ रस्त्यांच्या कामात घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आले होते. यापैकी ३४ रस्त्यांचा चौकशी अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला मात्र २०० रस्त्यांचा अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करू असे पालिका आयुक्तांनी सांगितले होते. आयुक्तांनी महापौरांना सादर केलेल्या ३४ रस्त्यांचा अहवालही अद्याप नगरसेवकांना देण्यात आलेला नाही. यामुळे महापौरांनी हा अहवाल कशासाठी लपवून ठेवला, असा पश्न भाजप व विरोधीपक्षातील नगरसेवकांनी स्थायी समितीत उपस्थित केला.

रस्ते कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र 34 रस्त्यांच्या घोटाळ्याचा चौकशी अहवालाचा तपशील लवकरच नगरसेवकांना दिला जाईल, असे आश्वासन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सभागृहात दिले होते. हा अहवाल आयुक्तांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे सादर केला आहे. मात्र अद्याप या अहवालाचा तपशील नगरसेवकांना मिळालेला नाही. स्थायी समितीला या अहवालाचा तपशील मिळणे आवश्यक असताना एवढी दिरंगाई का केली जाते आहे. महापौरांक़डे हा अहवाल दडवून का ठेवण्यात आला आहे, असा प्रश्न भाजप व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विचारला. भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या घोटाळ्याच्या अहवालावरून महापौर यांच्यावर संशयाची सुई ठेवली आहे. दरम्यान 200 रस्त्यांच्या घोटाळ्याचा दुसरा अहवाल समोर येण्याआधीच रस्त्यांची कामे काढण्याची घाई प्रशासन का करते आहे असा सवालही कोटक यांनी उपस्थित केला. 200 रस्त्यांचा घोटाळा अहवाल 31 जानेवारीला सादर केला जाणार होता. मात्र ही मुदत संपली तरी हा अहवालही सादर झालेला नाही. स्थायी समितीला डावलले जात असल्याचे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. रस्ते अहवालात कंत्राटदार दोषी असतील तर त्यांना रस्ते कंत्राट दिले जाणार आहे का? अहवाल सादर होण्याआधीच रस्ते कामांची घाई प्रशासनाकडून केली जात असल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला.

रस्ते घोटाळा प्रकरणातील ३४ रस्त्यांच्या चौकशीचा अहवाल मला सादर केला आहे. तो अहवाल नगरसेवकांना देण्यात यावं असे निर्देश मी सभागृहात प्रशासनाला दिले आहे. अहवाल वाटप करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. प्रशासनाने अहवाल वाटप केले नाही त्याला मला जबादार धरणे योग्य नाही. 
- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर, मुंबई

Post Top Ad

test