न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवसेना आक्रमक - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

08 February 2018

न्यायालयाच्या आदेशानंतर शिवसेना आक्रमक


मेट्रोसाठी ३ हजार वृक्षतोडीचे प्रस्ताव रोखून धरले -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई मेट्रोसाठी खुलेआम वृक्षांची कत्तल सुरु आहे. वृक्षांच्या तोडीबाबत उच्च न्यायालयाने महापालिकेला फटकारल्यानंतर सत्ताधारी शिवसेना आक्रमक झाली आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत ३ हजार ७० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव रोखून धरत आता पर्यंत केलेल्या झाडांच्या तोडीची चौकशी कारवी अशी मागणी सभागृह नेते यशवंय जाधव यांनी केली आहे.

मेट्रोमध्ये बाधित होणारे वृक्ष तोडीला शिवसेनेचा विरोध कायम असतांना राज्यसरकारने आयुक्तांना दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत वृक्ष तोड सुरू करण्यात आली आहे. वृक्षतोडीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेताना महापालिका आयुक्त कोणते शिष्टाचार पाळतात, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २१ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबईत वृक्षतोडीसंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. उच्च न्य़ायालयाने ताशेरे ओढल्याने शिवसेनेची विरोधाची भूमिका त्यामुळे कणखर झाली आहे. मेट्रोची उभारणी करताना या मार्गात येणाऱ्या वृक्ष तोडीला महापालिकेत शिवसेनेचा वाढता विरोध पाहता राज्यसरकारने महापालिका आयुक्तांना 25 वृक्ष तोडीचे विशेष अधिकार दिले. या अधिकाराचा वापर करत आयुक्तांनी वृक्ष तोड सुरू केली. मात्र या वृक्ष तोडीच्या विरोधात शिवसेना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली. आता उच्च न्यायालयानेच वृक्ष तोडीवर ताशेरे ओढले आहेत. वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी न घेता मेट्रोतील वृक्षतोड करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याने शिवसेनेला आयुक्तांना व भाजपला घेरण्याची चांगलीच संधी मिळाली आहे. राज्यसरकार आयुक्तांच्या माध्यमाने महापालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीची गळचेपी करू पाहत आहे असा थेट आरोप शिवसेनेने केला आहे. गुरुवारी वृक्षप्राधिकरणाच्या बैठकीत 3 हजार 70 झाडांचे 12 प्रस्ताव सादर करण्यात आले मात्र न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हे सर्व प्रस्ताव स्थगीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकार आयुक्तांच्या माध्यमातून महापालिका वृक्ष प्राधिकरण समितीची गळचेपी करू पाहत आहे. राज्य सरकारने आयुक्ताना 25 झाडे तोडण्याचा अधिकार दिला आहे. राज्य सरकार पालिकेच वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अधिकार कमी करीत आहे. मेट्रो प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणाऱ्या वृक्षतो़डीबाबत न्य़ायालयाच्या निर्देशानंतर प्राधिकरणाच्या बैठकीत आलेल्या वृक्षतोडीच्या सर्व प्रस्तावाना स्थगीती देण्यात आली आहे. आतापर्यंत तोडल्या गेलेल्या झाडांबाबत चौकशी करावी, अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे.
- यशवंत जाधव, पालिका सभागृह नेते

महापालिका वृक्ष प्राधिकरण समिती समोर आलेले 3 हजार 70 झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव मंजूर न करता शिवसेनेने आता आयुक्तांनी विशेष अधिकारात तोडण्यात आलेल्या झाडांची चौकशी करण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र शिवसेनेचे धोरण विकासकामांच्या विरोधात आहे. मेट्रो प्रकल्प मुंबईसाठी महत्वाचा आहे. मात्र न्य़ायालयाचा कुठलाही अवमान न करता भाजप तो उभारेल.
- मनोज कोटक, गटनेते भाजप

राज्यसरकार मध्ये शिवसेना भाजप एकत्र असतांना आरे मधील कारशेडला परवानगी दिली गेली मग शिवसेना आता वृक्ष तोडीला विरोध करण्याचा केवळ दिखावा करत आहे. काँग्रेसचा वृक्षतोडीला विरोध कायम राहील. - रवी राजा, विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महापालिका.

Post Bottom Ad