विधानभवनावर धडकणार मागासवर्गीय कर्मचा-यांचा मोर्चा - JPN NEWS - www.jpnnews.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

14 March 2018

विधानभवनावर धडकणार मागासवर्गीय कर्मचा-यांचा मोर्चा


मुंबई । प्रतिनिधी -
राज्य सरकारने 29 डिसेंबर 2017 च्या पत्रानुसार खुल्या वर्गातील कर्मचा-यांना पदोन्नोती दिली आहे. पदोन्नोती मधला आरक्षण हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्य शासनाला खुल्या वर्गातील कर्मचा-यांना पदोन्नोती देण्याची इतकी घाई का लागली आहे असा प्रश्न करीत पदोन्नोतीत आरक्षण मिळालेचं पाहिजे. याप्रमुख मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी येत्या 15 मार्चला ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लास एप्लॉइज फेडरेशनच्या माध्यमातून विधानभवनावर भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती एस. के. भंडारे यांनी दिली.

मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चात राज्याच्या कानाकोप-यातून मागासवर्गीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने सामिल होणार आहेत. या मोर्चाला सुनिल निरभवणे, एस के भंडारे, रमेश सरकटे, भारत वानखेडे, डॉ. संदेश वाघ, एस टी मोरे, सिध्दार्थ कांबळे, सुनील हाटे, नरेंद्र हिरे आदि पदाधिकारी मोर्च्याला संबोधित करणार आहेत. एसएलपी मध्ये एम. नागराजन केसमध्ये दिलेल्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्निविचार करावा किंवा नाही असे सांगत ही याचिका संविधान पीठाकडे पाठविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे केस प्रलंबित असतानाही राज्य सरकार खुल्या वर्गाला पदोन्नोती देण्याची घाई करु नये. जरी उच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 ला एका आदेशान्वये हे आरक्षण संपविण्याच्या निर्णय दिला असला तरी यापुर्वी एस.सी, एसटी, व्हिजेएनटी, एसबीसी, यांना 18 ऑक्टोंबर 1997 दिलेल्या आदेशानुसार पदोन्नोतीमधले आरक्षण मिळतचं होते. याचं धर्तीवर मागासवर्गीयांना पदोन्नोतीत आरक्षण देण्यात यावे, 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी त्वरीत लागू करून कमीत कमी वेतनमर्यादा 24 हजारकरावी, मागासवर्गीयांबाबत क्रिमीलेयर लागू करुन समाजामध्ये विभाजन करणारी याचिका सुप्रिम कोर्टाने रद्द करावी , मागासवर्गीय कर्मचा-याचे मानसिक खच्चीकरण थांबवावे, आर्थिक शोषण थांबवावे, इत्यादी मागण्यांसाठी 15 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता भव्य मोर्चाचे आयोजन केल्याचे भारत वानखेडे यांनी सांगितले.

काय आहे प्रकरण - 
महाराष्ट्र शासनाने 25 मे 2004 च्या आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नोतीमध्ये आरक्षण लागू केले होते. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 4 ऑगस्ट 2017 ला एका आदेशान्वये हे आरक्षण संपविण्याच्या निर्णय दिला. सध्या या विषयीची याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

Post Top Ad

test
test