मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेकडून पालिका शिक्षण विभागासाठी सुमारे २ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले जातात, मात्र तरीही पालिका शिक्षण विभागाची अवस्था दयनीय आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालाविल्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्याही कमी होत आहे. याचा विचार करून पालिका प्रशासनाने शिक्षण विभागासाठी नवीन धोरण तयार करायला हवे. यासाठी शिक्षण विभागाची श्वेतपत्रिका काढून त्यावर पालिका सभागृहात चर्चा होण्याची गरज असल्याचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यांनतर अर्थसंकल्प सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी रवी राजा बोलत होते. यावेळी बोलताना पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु त्याचा योग्य वापर होत नसल्याने अपेक्षित बदल घडत नाही, पालिकेने गेल्या वर्षी ८१२१ कोटींची तरतूद भांडवली खर्चासाठी केली होती, परंतु त्यातील केवळ सहा हजार कोटी खर्च झाले, तर आरोग्यासाठी ५६० कोटींपैकी केवळ २०० कोटी खर्च केले गेले. गलिच्छ वस्ती सुधारण्यासाठी २२१ पैकी २१ कोटीचं खर्च केले. शिक्षणासाठी ५६० कोटींपैकी केवळ १०२ कोटी वापरले गेले. रस्त्यांसाठी फक्त ५५० कोटी वापरले तर उद्यानांसाठी ३०१ कोटी तरतूद असताना ११३ कोटी खर्च झाला. अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी केलेली तरतूद वापरलीच जात नसल्याचा गंभीर आरोप रवी राजा यांनी केला. शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या कोस्टल रोडसाठी गेल्यावर्षी एक हजार कोटींची तरतूद होती, परंतु त्यातील केवळ सहा कोटी रुपये खर्च झाले. पालिका प्रशासन अशा प्रकारे मोठं- मोठ्या रक्कमांची तरतूद करून अर्थसंकल्प फुगविण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपही रवी राजा यांनी केला.
पालिकेच्या उत्पन्नाचे महत्वाचे स्तोत्र असणारा मालमत्ता कर पूर्णपणे वसूल करण्यास प्रशासन अपयशी ठरले आहे. ५४०२ कोटीपैकी केवळ ३७८६ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. इतर विविध करांमधून पालिकेला ९५५ कोटी रुपये मिळणे आवश्यक होते. मात्र त्यातीलही ४५०० कोटी रुपये विवादात सापडले आहे. हिरे व्यापारी निरव मोदी याच्या भारत डायमंडकडून १३ कोटींचा कर येणे बाकी आहे, तर प्रीमियर ऑटोमोबाईलकडून १५ कोटी थकीत आहेत. जेट एयरवेजकडे १६ कोटी थकीत असल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. डम्पिंग ग्राउंडवर डेब्रिज टाकण्यास मनाई असल्याने विकासाची कामे खोळंबली असून परिणामी फंजिबल करातून १५०० कोटी येणे बाकी आहे. शिवसेनेकडून ५०० चौ मी पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ तर ७५० चौ मी च्या घरांसाठी ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी आहे. तर भाजपकडून ७५० चौ मी पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात याबाबत कोणताही निर्णय झाला नसून तो निर्णय मुंबईकरांसाठी त्वरित घ्यावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. मुंबईकरांसाठी लाइफलाईन असलेल्या बेस्टच्या बस भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय सभागृहात विरोधकांना अंधारात ठेऊन घेण्यात आला, सदर निर्णयामुळे मुंबईकरांवर आर्थिक ताण येणार असल्याने या दरवाढीचा फेरविचार करावा अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
