राज्याचा सन २०१७-१८ चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर
मुंबई, दि. ८ : राज्य प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात असून शासनाने कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळेच २०११-१२ मध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात ३७ विषयांतर्गत करण्यात आलेल्या २४ हजार ७२८ कोटी रुपयांच्या तरतुदीत वाढ होऊन ती ८३ हजार १८४ कोटी रुपये इतकी झाल्याची माहिती वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
राज्याचा सन २०१७-१८ चा आर्थिक पाहणी अहवाल वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत तर वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सादर केला. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री दीपक केसरकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दरडोई उत्पन्नात १२.१ टक्क्यांची वाढ -
राज्य अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ७.३ टक्के इतका कायम ठेवण्यात शासनाला यश आल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, तो देशाच्या ६.५ टक्के वृद्धीदरापेक्षा अधिक आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात चांगली वाढ झाली असून ते सन २०१६-१७ च्या १ लाख ६५ हजार ४९१ रुपयांपेक्षा अधिक म्हणजे १ लाख ८० हजार ५९६ रुपये इतके आहे. यात १२.१ टक्क्यांची वाढ आहे. याच कालावधीतील कर्नाटकच्या दरडोई उत्पन्नाची वाढ ही १०.२ टक्के इतकी असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. सन २०१५-१६ च्या तुलनेत सन २०१६-१७ मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ दोन अंकी म्हणजे १० टक्के इतकी झाली असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न २०१७-१८ मध्ये २४ लाख ९६ हजार ५०५ कोटी रुपये होते. शासनाला महागाईचा दर नियंत्रित ठेवण्यात यश आले असून तो नागरी भागासाठी २.१ टक्के तर ग्रामीण भागासाठी १.८ टक्के इतका होता. सन २०१७-१८ मध्ये डिसेंबरपर्यंत शासनाची महसुली जमा रक्कम २ लाख ४३ हजार ७३८ कोटी रुपये आहे, एप्रिल ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा रक्कम १ लाख ६६ हजार ००५ कोटी रुपये होती. ती मागील वर्षाच्या तुलनेत १७.८ टक्के अधिक आहे.
राज्याचा ऋणभार नियंत्रणात -
राज्याचा ऋणभार नियंत्रणात असून तो स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १६.६ टक्के इतका आहे. तो केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घालून दिलेल्या २२.२ टक्क्यांच्या कर्ज मर्यादेच्या आतच आहे असेही वित्तमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. भविष्यात भांडवली गुंतवणूक वाढवताना महसुली खर्च नियंत्रणात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०१७-१८ नुसार वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १.६ टक्के इतके आहे तर राजकोषीय तूट ही इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचे वित्तमंत्री म्हणाले.
बँकांच्या ठेवी आणि कर्जे -
राज्यात अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या ३१ मार्च २०१७ रोजीच्या ठेवी २१.६४ लाख कोटी रुपयांच्या होत्या तर बँकांनी २३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे वितरित केली होती. कर्ज-ठेवीचे हे प्रमाण १०६.३ टक्के इतके आहे. प्राधान्यक्षेत्रात कर्ज वितरणासाठी २.९१ लाख कोटीची कर्ज योजना असून ती मागील वर्षापेक्षा १४.१ टक्के जास्त आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत ७ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत राज्यात ४३०४ कोटी ठेवीसह २.२० कोटी बँक खाती उघडण्यात आल्याची माहितीही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
मुद्रा योजनेत राज्य अग्रेसर राज्यांपैकी एक -
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जामध्ये महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्यांपैकी एक राज्य असून ९ फेब्रुवारीपर्यंत २६.१ लाख लाभार्थ्यांना १४ हजार २३५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले आहे.
शेतकऱ्यांचे आभार -
कृषी उत्पादनात घट दिसत असली तरी २०१६-१७ मध्ये ९४.९ टक्के पाऊस होऊन जेवढे कृषी उत्पादन झाले होते तेवढेच कृषी उत्पादन यावर्षी शेतकरी बांधवांनी ८४.३ टक्के सरासरी पाऊस पडूनही घेतले असल्याबद्दल त्यांनी शेतकऱ्यांप्रती आभार व्यक्त करत हे त्यांच्या अथक प्रयत्नांचे फलित असल्याचे सांगितले. राज्याची उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची वाढ अनुक्रमे ६.५ टक्के व ९.७ टक्के इतकी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यात अल्पभूधारकांचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे कमी होणारे उत्पादन ही बाब राज्यासाठी आव्हानात्मक आहे. त्यावर गटशेती, शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना करून उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधीही मागील अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला होता असेही ते म्हणाले. राज्यात गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस उत्पादनात घट झाली असून उसाचे उत्पादन मात्र २५ टक्क्यांनी वाढले असल्याचा अंदाज राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे.
२८३० गावे पाणी टंचाईमुक्त -
जलयुक्त शिवार योजनेत २०१६-१७ मध्ये निवडण्यात आलेल्या ५२९१ गावांमध्ये ५,८९७.६ लाख घनमीटर जलसाठा निर्माण झाला त्यातून २ हजार ८३० गावे पाणी टंचाई मुक्त झाल्याची,तसेच २०१७-१८ मध्ये अभियानांतर्गत ५०१८ गावे निवडण्यात आल्याची माहिती वित्तमंत्र्यांनी दिली.
दूध उत्पादनात वाढ -
राज्यात सन २०१५-१६ मध्ये दुधाचे एकूण उत्पादन १०१.५२ लाख मे. टन होते ते सन २०१६-१७ मध्ये १०४.०२ लाख मे.टन इतके झाले. सागरी व गोड्या पाण्यातील अंदाजित मत्स्य उत्पादन सन २०१७-१८ मध्ये डिसेंबर पर्यंत ३.५० लाख मे.टन व १.१५ लाख मे.टन होते.
व्यवसाय सुलभतेत राज्याचा गौरव -
राज्यात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक येऊन रोजगार संधी वाढाव्यात यासाठी व्यवसाय सुलभतेवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्याने ३७२ सुधारणापोटी पुरावे सादर केले व अंमलबजावणी केली त्यापैकी ३४८ सुधारणांना केंद्र शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. एशियन कॉम्पिटिटिव्हनेस इन्स्टिट्यूट ऑफ लि क्युआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलीसी ऑफ सिंगापूर संस्थेच्या व्यावसायिक सुलभता निर्देशकानुसार महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
राज्यात मेक इन इंडिया २०१६ परिषदेमध्ये करण्यात आलेल्या आठ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या २९८४ प्रस्तावांच्या सामंजस्य करारापैकी ४.९१ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे म्हणजे ६१ टक्के गुंतवणुकीचे प्रस्ताव अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. भारतामध्ये येणाऱ्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्रात येणारी गुंतवणूक ही ३२ टक्के इतकी असल्याची, महाराष्ट्र थेट विदेशी गुंतवणुकीत आघाडीच्या स्थानावर असल्याची माहितीही श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जन्स २०१८ या परिषदेत १२.०७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले ३६.७७ लाख प्रस्तावित रोजगार क्षमता असलेले ४१०८ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात महिला उद्योग धोरण राबविले जात आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती -
राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामाला मोठ्या प्रमाणात गती देण्यात आली आहे. मुंबई-नागपूर महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचा एकूण खर्च ४६ हजार कोटी रुपये असून महामार्गासाठी ८५१३.१९ हेक्टर आवश्यक जमिनीपैकी ५१६५.२८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. मुंबई मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत अंदाजे ८१ हजार ३८९ कोटी रुपये खर्चाची कामे सुरु आहेत. मोठ्या आणि लहान बंदरामार्फत होणाऱ्या एकत्रित माल वाहतुकीत वाढ झाली आहे. १५३९.८६ लाख मे.टन ची मालवाहतूक आता १६००.९३ लाख मे. टनावर पोहोचली आहे.
आरोग्य निर्देशांक -
राज्यात सन २०१६ मधील जन्म दर १५९, मृत्यू दर ५.९, अर्भक मृत्यू दर १९, पाच वर्षाखालील अर्भक मृत्यू दर २१ आणि नवजात शिशु मृत्यूदर १३ इतका आहे. राज्यात महिलांसाठीची आयुर्मर्यादा ७३.९ वर्षे आहे तर पुरुषांची ७०.३ वर्षे इतकी आहे. राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २६ हजार ८७८ तर विद्यार्थ्यांची संख्या ६६.४८ लाख इतकी आहे.
