मुंबई - स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत मुंबईतील झोपड्पट्टीविभागात म्हाडाकडून शौचालये बांधण्यात येतात. अशी जवळपास 70 हजार शौचालये म्हाडाने बांधली आहेत. या शौचालयांचा ताबा पालिकेने घ्यावा असा निर्णय होऊन सव्वा वर्ष उलटले तरीही याबाबत चालढकल केली जात आहे. यामुळे शौचालयांची दैनावस्था झाली असल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
मुंबई हागणदारी मुक्त झाल्याचा दावा पालिकेच्या अनेक प्रभागांकडून केला जात आहे. त्याचवेळी शौचालयांची कमतरता असल्याचीही ओरड केली जात आहे. म्हाडाच्या मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत मुंबईत तब्बल 88 हजार शौचालये (शौचकूप) बांधण्यात आली आहेत, यातील जी-दक्षिण आणि एफ- दक्षिण येथील तीन हजार टॉयलेट पालिकेने ताब्यात घेतली आहे. मात्र यातील 70 हजार टॉयलेट ताब्यात घेण्यास पालिकेने नकार दिला आहे. या शौचालयाची म्हाडाने आधी दुरुस्ती करावी नंतरच ताब्यात घेऊ असा पवित्रा पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या शौचालयांना पालिकेकडून पाणी व वीजपुरवठा केला जात नाही. या शौचालयांचा वापर होत नसल्याचे समोर आले आहे. यातील 9450 शौचालये नादुरुस्त आहेत, तर 1550 शौचालये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमुळे तोडण्यात आली आहेत. ही शौचालये बांधल्यानंतर त्याच्या देखभालीची जबाबदारी म्हाडाकडून घेतली जात नाही. ही जबाबदारी पालिकेची असल्याचा दावा म्हाडाकडून केला जातो. पालिकेमार्फत अनेक शौचालयांच्या देखभालीची जबाबदारी खासगी संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे, परंतु म्हाडाने बांधलेल्या शौचालयाला वाली नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक झोपडपट्टी परिसरात आमदारांच्या निधीतून झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत शौचालये बांधण्यात आली आहेत, परंतु या शौचालयांचा वापर होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ही शौचालये म्हाडाकडून बांधली गेली असून ती पालिकेने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नाहीत, असे कारण पुढे करीत पालिकेने या शौचालयांची जबाबदारी झटकली होती. मात्र गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात नगरविकास सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत ही शौचालये पालिकेने महिन्याभरात ताब्यात घ्यावीत, असे आदेश दिले होते. याबाबत पाहणी करून शौचालये ताब्यात घेण्यासाठी पाच महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. यावेळी यातील 9450 शौचालये म्हाडाने दुरुस्त करावीत, असेही या बैठकीत ठरले होते. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार यापुढे म्हाडाने पाच वर्षांच्या दुरुस्तीच्या करारासह बांधावीत, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले होते. मात्र तरीही सुमारे 70 हजार शौचालये (शौचकूप) ताब्यात घेण्याबाबत पालिकेची चालढकल सुरू असल्याचे संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
