नवी दिल्ली - दलित समुदायाला आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्रातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सरकारी नोकरदारांच्या पदोन्नतीतही अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देण्याच्या कामात पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहे. गरज भासल्यास त्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याची तयारीही सरकारने चालवली आहे. केंद्रीय मंत्री आणि एनडीएतील घटक पक्ष लोक जनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) नेते राम विलास पासवान यांनी मंगळवारी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना याबाबत माहिती दिली.
पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या जाचक अटींमुळे असफल ठरला आहे. या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार असून गरज भासल्यास यासाठी अध्यादेश काढण्याचाही सरकारचा विचार आहे, असे पासवान म्हणाले. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण देण्याची मागणी अनेक दलित संघटनांनी लावून धरली आहे. त्यातच विरोधी पक्ष सरकारवर दलितविरोधी असल्याचा आरोप सातत्याने करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभा व काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून भाजपा सरकार दलितांना आकर्षित करू पाहात आहे. पदोन्नातीमध्ये दलित आरक्षणाचा मुद्दा त्यासाठीच सरकारने उचलून धरला आहे. पासवान हे दलित समाजाशी संबंधित विषयांवरील मंत्रिगटाचे सदस्य आहेत.
