मुंबई - मुंबई महापालिका आयुक्तांना विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विविध ३५ बांधकाम परवानग्या देण्याचे विशेषाधिकार होते. विशेषाधिकारात आयुक्तांनी स्वतः कमी केले आहेत. आयुक्तांनी आपले अधिकार कमी करण्याचे प्रारुप विकास आराखड्यात प्रस्तावित केले होते. आराखड्याला मंजुरी मिळाल्याने विशेषाधिकारातील परवानग्यांची संख्या आता ३५ वरून १२ वर आली आहे. त्यामुळे परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया आता वेगाने होणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत महापालिकेशी संबंधित विविध प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने विकास नियोजन आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विविध ३५ बांधकाम परवानग्या देण्याचे विशेषाधिकार महापालिका आयुक्तांना होते. या आपल्या विशेषाधिकारात कपात करुन ते ३५ वरुन, केवळ १२ करण्याचे महापालिका आयुक्तांनी 'प्रारुप विकास आराखडा - २०३४' मध्ये प्रस्तावित केले होते. आता 'प्रारुप विकास नियोजन आराखडा २०३४' व संबंधित विकास नियंत्रण नियमावलीस राज्य शासनाची मंजुरी प्राप्त झाली आहे. अधिकारांच्या या विकेंद्रीकरणामुळे विशेषाधिकारांची संख्या आता कमी झाली आहे. कपात करण्यात आलेल्या २३ विशेषाधिकारांमध्ये दुमजली सदनिकामंध्ये किंवा उपहागृहांमध्ये, दुकानांमध्ये अंतर्गत जिना बांधणे, इमारतीमध्ये दुकान किंवा शुश्रृषा गृह सुरु करणे, जिना - लिफ्ट व संबंधित लॉबीच्या आकाराबाबत, निर्धारित खोली आकारापेक्षा कमी आकाराची बांधणे तसेच इमारतीच्या परिसरात विद्युत उपकेंद्र, सोसायटी ऑफीस इत्यादी परवानग्यांचा यात समावेश आहे.
