नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने ॲट्रॉसिटी कायद्या विरोधात दिलेल्या निकालामुळे दलितांच्या मनात संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारविरोधी दलितांमध्ये असलेल्या लाटेचा फायदा करून घेण्याची रणनीती काँग्रेसने आखली आहे. यासाठी २३ एप्रिलला 'दलित संमेलन' बोलावण्यात आले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, भाजपा आणि संघ यांच्या विरोधात हल्लाबोल करणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह विविध नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. भाजपाच्या दलित खासदारांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सरकारने ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पुकारलेले 'भारत बंद' आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि काहीजण मरण पावले होते. दलितांचा वाढता आक्रोश लक्षात घेता सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन दिले. याचिका दाखल झाली; परंतु न्यायालयाने ताबडतोब सुनावणीस नकार दिला. यामुळे सरकारची फजिती झाली. सरकारने अध्यादेश काढण्याचेही आश्वासन दिले होते. मात्र, याबाबत अद्याप काहीही झाले नाही. अशातच, भाजपाशासित राज्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात दलितांमध्ये संताप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारमध्ये दलितांवर अत्याचाराचे प्रमाण खूप वाढले आहे. एकीकडे दलितांच्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही, तर दुसरीकडे ॲट्रॉसिटीप्रकरणी सरकार मूग गिळून गप्प बसली आहे. यामुळे काँग्रेसने २३ एप्रिल रोजी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये दलित संमेलनाचे आयोजन केले आहे. ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंतचे लोकप्रतिनिधी आणि संघटनेचे पदाधिकारी असे जवळपास दहा हजार दलित प्रतिनिधी या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे.
