पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास मात्र नकार -
मुंबई - संयुक्त महाराष्ट्रच्या लढ्यात 106 हुतात्मे झाले होते. या हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना महापालिकेकडून घरे दिली जाणार आहेत. तसा विचार प्रशासनाकडून सुरु आहे. हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना घरे देण्यास तयार असलेल्या महापालिका प्रशासनाने पालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास मात्र नकार दिल आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील हुतात्म्यांच्या वारसांपैकी एकाला महापालिकेकडून बांधण्यात येणाऱ्या दहा लाख सदनिकांमधील एक सदनिका देण्यात यावी आणि एका वारसाला सेवेत सामावून घेतले जावे, अशी मागणी मनसेचे तत्कालीन नगरसेवक सुधीर जाधव यांनी 2016 साली ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. यावर नियोजन विभागाने अभिप्राय देऊन प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुंबईचा 2014 - 34 चा विकास आराखडा महापालिकेने सूचनांसह फेरबदलांसह राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला असून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. प्रारुप आराखड्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी काही उपाय व धोरणे सुचवली आहेत. तसेच, परवडणाऱ्या घरांसाठी काही राखीव भूखंडही ठेवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावित आरक्षणांचा विकास झाल्यानंतर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार महापालिकेच्या ताब्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांचे वाटप हे महापालिकेकडून मंजूर होणाऱ्या धोरणानुसार करणे संयुक्तिक ठरेल. या धोरणामध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्यासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या 106 हुतात्म्यांच्या वारसांसंबंधीत एकाला परवडणारी सदनिका देण्याचे धोरण महापालिका प्रशासन समाविष्ट करू शकते, असे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी 31 ऑगस्ट 1992 मध्ये विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. यावेळी 19 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी पात्र 15 उमेदवारांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठीची योजना एकदाच राबवण्याचे ठरले होते. त्यामुळे पालिका सेवेत घेणे शक्य नाही, घर देण्याचा विचार केला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
