पालिका कर्मचाऱ्यांच्या इमारतींमध्ये घुसखोरी, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

01 April 2018

पालिका कर्मचाऱ्यांच्या इमारतींमध्ये घुसखोरी, कारवाईकडे पालिकेचे दुर्लक्ष


मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या कुर्ला पश्चिम येथील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी उभारलेल्या नालंदा व न्यू नालंदा या दोन इमारतींमध्ये घुसखोरी झाली आहे. मुंबई महापालिकेकडे सातत्याने तक्रारी करूनही घुसखोरांवर कारवाई होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी घुसखोरांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना द्यावेत अशी मागणी ७५ वर्षीय हर्षवर्धन गौतम यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्यास आत्महत्येशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे गौतम यांनी म्हटले आहे.

कुर्ला पश्चिम येथील कपाडिया नगर येथे नालंदा व न्यू नालंदा या दोन इमारती १९८६ मध्ये पालिकेकडून २७ लाख ५७ हजार ६०० रुपये इतके कर्ज घेऊन मुंबई महानगरपालिका कर्मचारी पुरस्कृत सोसायटीकडून बांधण्यात आल्या आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांची इमारत असल्याने या इमारत बांधणीसाठी महापालिकेने ८० टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले होते. या इमारती नव्याने बांधण्यात आल्या त्यावेळी यात सर्वच पालिका कर्मचारी राहत होते. कालांतराने या इमारतीमध्ये घुसखोरी होऊ लागली. पालिका कर्मचारी नसलेल्या लोकांनी इमारतीं आपल्या ताब्यात घेऊन विकासाला हाताशी धरून इमारतींचा विकास करण्याच्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. सोसायटी स्थापन करताना नोंदणिकृत असलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांना विकासाच्या माध्यमातून सोसायटीमधून हद्दपार केले जात असल्याचा आरोप गौतम यांनी केला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही घुसखोरांवर १४ लाख रुपयांचा दंड लावला होता हा दंड पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला असल्याचे गौतम यांनी सांगितले.

याबाबत पालिकेकडे तसेच महिला व बालविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर विद्या ठाकूर यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यावर इमारतींच्या गृहकर्जावरील व्याज अद्याप पालिकेला मिळालेले नाही. गृहनिर्माण संस्था आजही महापालिकेकडे गहाण आहे. जो पर्यंत व्याजाची रक्क्क्म वसूल होत नाही तो पर्यंत, पालिका कर्मचारी नसताना नियमबाह्य करण्यात आलेल्या हस्तांतरणप्रकरणी १८.७५ टक्के व्याजदराने गृहकर्जाची रक्कम वसूल केली जात नाही, तसेच नियम आणि अटींचा भंग केल्या प्रकरणी दंडात्मक कारवाई होत नाही तो पर्यंत संस्थेची गहाणखतातून मुक्तता होणार नाही. तसेच इमारतींच्या पुनर्विकासाचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करू नये असे आदेश दिल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी राज्यमंत्री ठाकूर यांना कळविले आहे. मात्र त्यानंतरही घुसखोरांवर कारवाई होत नसल्याने हर्षवर्धन गौतम यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Post Top Ad

test