महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानासाठी सत्ताधारी शिवसेनेचा आंदोलनाचा इशारा

JPN NEWS

मुंबई । प्रतिनिधी - शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर बंगल्यात उभारले जाणार आहे. त्यासाठी महापौरांना पर्यायी जागेत जावे लागणार आहे. मुंबई महापौरांच्या पदाला साजेशे असे निवासस्थान शोधण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानाचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. मलबार येथील जल अभियंता विभागाचा बंगला महापौरांना मिळावा या मागणीवर शिवसेना ठाम आहे. यानंतरही प्रशासनाकडून काहीच हालचाली दिसत नसल्याने शिवसेनेमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. महापौरांच्या निवासस्थानाचा पेच महिनाभरात न सोडवल्यास आंदोलनाचा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.

दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे दादर येथील महापौर निवासस्थानात स्मारक उभारले जाणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापौरांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मलबार हिल येथील जल अभियंत्यांच्या बंगला रिकामा करुन तेथे महापौर निवासस्थान बनवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. परंतु, पालिकेचा बंगला असला तरी तो रिकामा करण्यास शासनाने अडकाठी दर्शवली आहे. मागील दीड वर्षांपासून महापौरांच्या निवासस्थानाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. पालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबतचा मुद्दा वारंवार मांडला जातो. मात्र, अद्याप याबाबतचा ठोस निर्णय होत नसल्याने नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाला खडसावले होते. त्यानंतर मुंबई शहरातील महापौरांना साजेसे ठरणाऱ्या बंगल्यांची यादी पालिका आयुक्तांनी मागवली आहे. तशा सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचे समजते. या अधिकाऱ्यांकडून येणाऱ्या बंगल्यांची यादी पालिका सभेत मांडली जाईल. महापौर, गटनेत्यांच्या यावर हरकती घेतल्या जातील. त्यानंतर महापौरांकरिता निवासस्थान देण्यात येईल, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र अद्याप याबाबतच्या काहीच हालचाली दिसत नसल्याने शिवसेना पुन्हा आक्रमक झाली आहे. येत्या महिनाभरात निवासस्थानाचा निर्णय घ्या अन्यथा याबाबत आयुक्तांच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. त्यामुळे निवासस्थानावरून महापालिका प्रशासन विरोधात सत्ताधारी शिवसेना असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. दरम्यान महापालिकेत २५ वर्षाहून अधिक काळ शिवसेना सत्तेत आहे. सत्तेत असताना शिवसेनेला महापौरांच्या पर्यायी निवासस्थानाचा प्रश्न सोडवता येत नसल्याने सेनेचा प्रशासनावरील वचक कमी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
Tags