प्लास्टिक बंदीमुळे राज्यातील ३ लाख लोकांच्या रोजगारावर गदा

JPN NEWS

सात वर्ष मुदतवाढ देण्याची संघटनेची मागणी -
मुंबई | प्रतिनिधी - राज्य सरकारने राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्लास्टिक बंदी विरोधात काही संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. दरम्यान प्लास्टिक बंदी मुळे ३ लाख लोक बेरोजगार होणार आहेत. विविध बॅंकांना सुमारे १३ हजार कोटींचे देणे आहे. प्लास्टिक बंदी झाल्यास बँकांचे हे देणे व्यापारी कसे देणार ? ३ लाख बेरोजगारांचे काय होणार ? असे प्रश्न उपस्थित करत प्लास्टिक बंदी हटवावी व सात वर्षानंतर बंदीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेने केली आहे.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात मंगळवारी प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेने पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी बोलताना, महाराष्ट्रात ५ हजार दुकाने आणि १५ हजार फेरीवाले आहेत. तर ६० हजार लोक या व्यापाराशी जोडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे हा व्यापार चालवण्यासाठी विविध बँकांमधून १३ हजार कोटी रुपये कर्ज घेतले आहेत. प्लास्टिक बंदी केल्यास कर्ज कसे फेडणार, असा सवाल इंडियन बॅंकर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष के.पी. इराणी यांनी केला. मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग येथे जोडला गेला आहे. त्यामुळे हा व्यापार बंद केल्यास कामगारांची देणी देणे शक्य होणार नाहीत. बंदीबाबत सोमवारी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची संघटनेच्या शिष्ठमंडळाने भेट घेतली. दरम्यान, १० जणांची समिती स्थापन केली जाईल. समितीत संघटनेचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती लवकरच प्लास्टिक बंदीबाबत अहवाल देईल आणि नंतर निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मंत्री कदम यांनी दिल्याचे प्लास्टिक बॅग मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सचिव निमित पुनामिया यांनी सांगितले. तसेच २६ जुलैच्या पावसात मुंबईत पाणी जमा झाले त्याला केवळ प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्या हे चुकीचे आहे. ५० मायक्राँनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या बंदीला संघटनाचाही पाठींबा आहे. मात्र सरसकट प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी योग्य नाही. ही बंदी करायचीच असल्यास ७ वर्षांची मुदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. राज्यात लागू करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदीमुळे निर्मिती, बांधणी आणि पुरवठा वेळापत्रक कोलमडले आहे. ग्राहकांच्या सुविधेला चाप बसला आहे. व्यापार व रोजगार अडचणीत आले आहेत. मसाला, ड्रायफ्रुट, कपडे, कडधान्य अशा विविध पॅंकिंगबरोबरच कागदी पिशव्यांमध्ये सामान घेऊन जाणे शक्य नाही. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्या बंदीची घोषणा योग्य नाही, असे बाँम्बे ग्रेन डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमणीक छेडा यांनी सांगितले.