१ एप्रिलनंतर ओसी मिळालेल्या इमारतींना नियम लागू -
मुंबई - मुंबई महापालिकेकडून इमारतींकडून मालमत्ता कर वसूल करण्यात येतो. इमारतीमधील एखाद्या सदनिकाधारकाने कर न भरल्यास सोसायटीवर केली जात होती. अनेक प्रकरणात सोसायट्यांना सील लावले जात होते. सोसायटीवर थेट कारवाई होत असल्याने प्रत्येक सदनिकेकडून पालिकेने मालमत्ता कर वसूल करावा अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यानुसार १ एप्रिल २०१८ पासून 'भोगवटा प्रमाणपत्र' (ओसी) मिळणाऱ्या नव्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांना त्यांच्या मालमत्ता कराचे बील त्यांच्या नावासह स्वतंत्र दिले जाणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी दिली.
गृहनिर्माण सोसायटीकडून कर भरण्यास विलंब झाल्यास पालिका सोसाट्यांना नोटीस बजावते. अनेकदा दंड आकारणे किंवा जलजोडणी खंडित केल्या जाताता. नियमित कर भरणार्‍या सदनिकाधारकांना याचा त्रास होतो. त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी सदनिकानिहाय करआकारणी करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका राजूल पटेल यांनी केली होती. पालिका प्रशासनाने याची दखल घेत, सदनिकाधारकांना स्वतंत्र देयक पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका क्षेत्रात सध्या सुमारे २ लाख ७५ हजार करपात्र इमारती आहेत. यापैकी सुमारे २८ लाख सदनिका व गाळे आहेत. या २८ लाख सदनिका / गाळ्यांपैकी साधारणपणे १ लाख ४२ हजार सदनिकाधारकांनी /गाळेधारकांनी आपल्या मालमत्ता कराची स्वतंत्र देयके महापालिकेकडे अर्ज व सोसायटीचे 'ना हरकत' घेऊन करवून घेतली आहेत. तर उर्वरितांना नवीन धोरणानुसार १ एप्रिल २०१८ पासून नव्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांना किंवा गाळेधारकांना स्वतंत्र मालमत्ता कराची देयके मिळणार आहेत.
यापूर्वी इमारतींवर मालमत्ता किंवा सहकारी सोसायट्यांवर कर आकारला जात होता. परंतु, सोसायटीमधील अंतर्गत बाबींमुळे मालमत्ता कर पालिकेकडे जमा करण्यास अडचणी येऊ लागल्याने महापालिकेने आता सर्वच नवीन इमारतींमधील सदनिका वा गाळेधारक यांना त्यांच्या नावासह स्वतंत्र मालमत्ताकर देयक पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार १ एप्रिल २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर 'भोगवटा प्रमाणपत्र' मिळणा-या सर्व इमारतींना हा नियम लागू होईल. तसेच नवीन सोसायटी व विकासक यांच्यामध्ये मालमत्ता करावरुन अनेकदा वाद होतात. त्यामुळे आता नव्या इमारतींमधील विकल्या न गेलेल्या सदनिका वा गाळ्यांचा मालमत्ता कर भरण्याची जबाबदारी संबंधित बिल्डरांची तर विक्रीनंतर मालमत्ता कर भरण्याची जबाबदारी संबंधित सदनिका / गाळेधारकांची असेल, मुखर्जी यांनी सांगितले. या निर्णयाबाबत प्रशासकीय परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले.
