मुंबई - राज्यातील अवैध खासगी रिक्षांना परवान्यावर नोंदणी करुन वैधता मिळविण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण या कालावधीत नोंदणी न केलेल्या अशा खासगी अवैध रिक्षांवर जप्तीची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी आरटीओ कार्यालयांना दिले आहेत.
दि. १७ जुलै २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये ऑटो रिक्षा, टॅक्सी परवान्यांवरील निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. तसेच खासगी ऑटो रिक्षांना काही शुल्क आकारुन परवान्यावर नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील अवैध खासगी ऑटो रिक्षांना परवाना घेऊन अधिकृत होण्याची संधी प्राप्त झाली होती. यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण या कालावधीत राज्यातील फक्त २१० खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी केली आहे. विभागाच्या एका आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे ४ लाख खासगी रिक्षा आहेत. उर्वरित खासगी रिक्षांनी अजूनही परवान्यावर नोंदणी केलेली नसून त्या अवैधरित्या वाहतूक करीत आहेत.
रावते म्हणाले, सध्या या खासगी रिक्षा ह्या अवैध असल्याने अपघातासारख्या गंभीरप्रसंगी त्यांना विमा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारची मदत, अर्थसहाय्य मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रसंगी या रिक्षांची वाहतूक करणाऱ्या तरुणांची तसेच त्यांच्या कुटुंबियांची मोठी आर्थिक वाताहत होते. त्यामुळे अवैधरित्या वाहतूक करणाऱ्या अशा खासगी रिक्षांना किरकोळ शुल्क आकारून परवान्यावर नोंदणी करुन वैधता देण्याचा महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय परिवहन विभागाने घेतला. या रिक्षांची वाहतूक करणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुणांच्या व्यवसायाला वैधता प्राप्त व्हावी, असा उद्देश या निर्णयामागे होता. परवान्यावर नोंदणी केल्यानंतर या तरुणांना परमिट बॅचही देण्यात येणार होते.
वास्तविक पाहता, या संधीचा लाभ घेऊन या खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी करणे गरजेचे होते. यासाठी त्यांना पुरेशी मुदतही देण्यात आली होती. पण या कालावधीत राज्यातील फक्त २१० खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी केली. या कालावधीत परवान्यावर नोंदणी न केलेल्या आणि सध्या अवैधरित्या व्यवसाय करीत असलेल्या अशा खासगी रिक्षांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना देण्यात आले आहेत, असे रावते यांनी सांगितले.
