मुंबई - महापालिकेचा व सत्ताधारी शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडसाठी सल्लागार निवडीवरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव स्थायी समितीत उशिरा आल्याचे कारण देत दफ्तारी दाखल केला आहे. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणल्यास त्याला विरोध करू अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. त्यामुळे शनिवारी होणा-या महासभेत या मुद्द्यावरून शिवसेना- भाजपमध्ये जोरदार वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या सल्लागार नेमण्याच्या प्रस्तावाची विधीग्राह्यता संपलेली असताना तो मंजूरीसाठी आणण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा आहे. याला शिवसेनेने कडाडून विरोध केला आहे. पालिकेच्या सभागृहात हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रशासनाने प्रयत्न केल्यास त्याला विरोध करू अशी ठाम भूमिका आता शिवसेनेने घेतली आहे. तर शिवसेनेच्या या विरोधी भूमिकेनंतर कोस्टल रोडला शिवसेनेचा विरोध आहे का ?स्टँडिंग कमिटीतली अंडरस्टँडिंग न झाल्यामुळे सल्लागार निवडीला विरोध होतोय का ? मुंबईकरांना सुख सुविधा देण्‍यासच शिवसेनेचा विरोध आहे का? असा थेट सवाल भाजपने विचारला आहे. त्यामुळे आता कोस्टलवरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पासाठीचा अहवाल बनविण्यासाठी सल्लागाराची तसेच प्रकल्प अहवाल पुनर्विलोकन सल्लागार यांची पालिकेने नियुक्ती कधी केली त्याची माहिती नमूद केलेली नाही. या कामासाठी सल्लागार निवडीसाठी डिसेंबर 2016 मध्ये सार्वजनिक जाहिरातीलद्वारे निविदा मागविल्या त्याला प्रतिसाद म्हणून एकमेव निविदा प्राप्त झाल्याने 25 सप्टेंबर 2017 रोजी फेरनिविदा मागविण्यात आल्या. फेरनिविदा मागविण्यास एवढा विलंब का झाला, निविदेची विधीग्राह्यता गेल्या 23 मार्च रोजी संपली असताना हा प्रस्ताव विधीग्राह्यता संपल्यानंतर मंजूर करणे ग्राह्य ठरणार नाही, प्रकल्पाच्या पॅकेज चारच्या कामासाठी सल्लागार नियुक्तीच्या फेरनिविदा कधी मागविण्यात आल्या त्याचा उल्लेखही प्रस्तावात नाही, प्रतिसादात्मक निविदाकारांची नावे आणि अल्प प्रतिसादात्मक ठरल्याची कारणे याचीही माहिती निविदेत दाखल केलेली नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली. या प्रकरणी न्यायिक पध्दतीने निर्णय झाला पाहिजे अशी भुमिका त्यांनी मांडली आहे. पालिका सभागृहात हा प्रस्ताव आल्यास आम्ही रॅकॉर्ड करू अशी भूमिका घेतल्यामुळे हा वाद विकोपाला गेला आहे.
