मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी किंवा इतर समित्या तसेच सर्वोच्च अशा महापालिका सभागृहाने मंजूर केलेली नागरी विकासकामे पालिका अधिकाऱ्यांकडून बंद पाडली जात आहेत. हा स्थायी समिती तसेच सभागृहाचा अवमान असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी असे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
मुंबईतील विकासकामांचा बोजवारा उडाला आहे. अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. असे असताना समितीने एखाद्या कामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाची अंमलबजावणी करताना त्यात पालिका अधिकारी हस्तक्षेप करतात, संस्था किंवा व्यक्तीला मदत करण्यासाठी अधिकारी आराखड्यातही बदल करतात. दिवसेंदिवस अधिकाऱ्यांचा कामांत हस्तक्षेप वाढू लागला आहे, असा आरोप भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी स्थायी समितीत हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केला. या मुद्द्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी समर्थन केले. स्थायी समितीचे अधिकार काय आहेत? समितीची मंजुरी मिळालेल्या विकास कामांमध्ये अधिकारी हस्तक्षेप कसे करु शकतात, असा जाब शिंदे विचारत अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. दरम्यान समितीने मंजुरी दिलेल्या विकासकामात अधिकाऱ्यांनी बदल करणे योग्य नाही. मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची जशीच्या तशी अंमलबजावणी करायला हवी. जर काही अधिकारी त्यात बदल करत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
