शारदाश्रम शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षण समितीचा दणका - JPN NEWS.in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

27 April 2018

शारदाश्रम शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षण समितीचा दणका


मुंबई - दादर येथील सुप्रसिद्ध शारदाश्रम शाळेचे नाव बदल करण्यास शिक्षण समितीमध्ये विरोध करण्यात आला आहे. सदस्यांनी केलेल्या विरोधानंतर शिक्षण विभागातील बिट ऑफिसरला निलंबित करण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्षांनी दिले आहेत. शाळेचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्याने अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मनमानी कारभार करणाऱ्या शारदाम शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षण समितीने दणका दिला आहे.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूलकर, विनोद कांबळी, प्रवीण आमरे यांची शाळा म्हणून शारदाश्रम प्रसिद्ध आहे. शारदाश्रमाचे नाव बदलून एस. व्ही. एम इंटरनॅशनल स्कूल केले जाणार होते. शिक्षण समितीत याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला असता शाळेची पटसंख्या चांगली आहे. शाळेला २०२० पर्यंत मंजुरी दिलेली आहे. तरीही मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरु करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप समितीत करण्यात आला. मराठी माध्यमाच्या शाळेमधील विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यात आले आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेमध्ये प्रवेश हवा असल्यास घ्या असे पालकांना सांगण्यात आल्याने पालकांमध्ये भीतीचे वातारण पसरले असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. शारदाश्रम शाळेचे नाव एस. व्ही. एम इंटरनॅशनल स्कूल करण्यास शिक्षण उपसंचालकांनी मंजुरी दिली असली तरी आरटीई कायदयानुसार पालिकेची परवानगी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेकडे शारदाश्रम या नावाने आरटीईनुसार परवानगी मागणी केली असताना पालिकेच्या शिक्षण विभागाने मात्र एस. व्ही. एम इंटरनॅशनल स्कूल या नावाने परवानगी दिली आहे. पालिकेच्या शिक्षण समितीमध्ये नाव बदलाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नसताना शिक्षण विभागाने आधीच नव्या नावाने एनओसी कशी दिली असा प्रश्न उपस्थित करत चौकशी करण्याची मागणी साईनाथ दुर्गे, शीतल म्हात्रे, सईदा खान, सचिन पडवळ यांनी केली. सर्व पक्षीय सदस्यांनी केलेला विरोध लक्षात घेत शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी शारदाश्रमची सुरु असलेली मराठी शाळा बंद करता येणार नाही. शाळा व्यवस्थापनाला इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरु करायची असल्यास दुसरी शाळा सुरु करावी. बिट ऑफिसरने शिक्षण विभागाची दिशाभूल करून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला एनओसी दिल्याने हा अधिकारी मॅनेज झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याने या अधिकाऱ्याला निलंबित करावे असे आदेश सातमकर यांनी दिले.

Post Top Ad

test