नवी दिल्ली - 'अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार) प्रतिबंधक अधिनियम' अर्थात ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या माध्यमातून एससी-एसटी समुदायाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ॲट्रॉसिटीच्या घटनांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांची गय न करता त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, एससी-एसटी कायद्यात आरोपीला जामीन देण्याच्या मागील निर्णयास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. .
मागील १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालायाने ॲट्रॉसिटी कायदा दुबळा करणारा फैसला सुनावला होता. त्यानंतर देशभरात आंदोलनाचा एकच भडका उडाला. या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर गुरुवारी न्या. आदर्श कुमार गोएल व न्या. उदय यू. ललित यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी महाधिवक्ते के. के. वेणूगोपाल आपला युक्तिवाद करत प्रस्तुत निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र, त्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक प्रकारे दणका दिला आहे; परंतु देशातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींची गय न करता त्यांना कठोर शासन करण्याचे न्यायालयाने बजावले. दरम्यान, या प्रकरणी आगामी १६ मेपासून नियमितपणे सुनावणी होणार आहे.
यावेळी वेणूगोपाल यांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाला कायदा बनवण्याचा हक्क नाही. हा अधिकार संसदेला प्राप्त आहे. त्यामुळे कायदा व एखादे प्रकरण यातील तफावत भरून काढण्याची भूमिका न्यायालयाने घ्यावी. तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्याचे प्रस्तुत प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवण्यात यावे. दलित समुदायावर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपीला जामीन देणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. यामुळ एससी-एसटी कायद्यात आरोपीला जामीन देण्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली.
