ॲट्रॉसिटी कायदा अधिक सुरक्षित होणार - सरकार अध्यादेश लागू करणार - JPN NEWS .in

Breaking

Post Top Ad

test

Post Top Ad

test

14 May 2018

ॲट्रॉसिटी कायदा अधिक सुरक्षित होणार - सरकार अध्यादेश लागू करणार


नवी दिल्ली - 'ॲट्रॉसिटी' कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय पालटण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार लवकरच एक अध्यादेश लागू करणार आहे. विशेषत: दलितांना सुरक्षा कवच प्रदान करणाऱ्या या कायद्याला भविष्यात न्यायालयीन हस्तक्षेपांपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकार एक विशेष विधेयकही येत्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सादर करणार आहे. या विधेयकामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील कोणत्याही तरतुदींना कोर्टात आव्हान देता येणार नाही. यामुळे हा कायदा आता अधिकच सुरक्षित व अभेद्य होणार आहे.

केंद्र सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे एक विधेयक सादर करून ॲट्रॉसिटी कायद्याचा राज्यघटनेतील ९व्या अनुसूचित समावेश करणार आहे. या दुरुस्तीमुळे या कायद्यातील तरतुदींना देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने रविवारी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने गत २० मार्च रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यातील काही कठोर अटी शिथिल करण्याचा निर्णय दिला होता. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे दलितांचे सुरक्षा कवच असणारा हा कायदा पांगळा झाल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणी गत २ एप्रिल रोजी दलित संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला देशभरात हिंसक वळण लागले होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उपरोक्त अध्यादेश व विधेयक आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रस्तूत अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पालटण्याचा तात्पुरता उपाय असून, उपरोक्त विधेयक ॲट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदींना संरक्षित करण्याची कायमस्वरूपी तजवीज आहे, असे या अधिकाऱ्याने या प्रकरणी बोलताना स्पष्ट केले. प्रस्तावित अध्यादेशाद्वारे ॲट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींना कोणत्याही न्यायालयीन आदेश व विद्यमान कायद्यांतील तरतुदींद्वारे आव्हान देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले जाईल. किंबहुना, एकदा हा वटहुकूम लागू झाला की सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आपोआपच रद्दबातल होईल. या प्रकरणी येत्या १६ मे रोजी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीवरच सरकारचे पुढील पाऊल अवलंबून असेल, असे केंद्रीय सामाजिक व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यासंबंधी बोलताना सांगितले.

ॲट्रॉसिटी कायद्याचा संविधानातील ९व्या अनुसूचित समावेश झाला की प्रस्तूत कायद्याला आपोआपच ' आर्टिकल ३१-ब' अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होईल. तद्नंतर केव्हाच या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असेही ते या वेळी उपरोक्त विधेयकाचा उल्लेख करताना म्हणाले..

Post Top Ad

test