मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली गटविमा योजना गेले काही महिने बंद करण्यात आली आहे. विमा योजना बंद असल्याचा भुर्दंड कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे. वेळोवेळी स्थायी समितीत विचारणा करुनही प्रशासन निर्णय घेत नसल्याने राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव व समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्थायी समितीत प्रशासनाचा निषेध केला. यावेळी जोपर्यंत प्रशासन निर्णय जाहीर किनार नाही तो पर्यंत स्थायी समितीच्या बैठकीत उभे राहून कामकाजात भागा घेऊ असे या दोघांनी स्पष्ट केल्याने सत्ताधारी शिवसेनेबरोबर, प्रशासनाची कोंडी झाली होती.
मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना २०१५ पासून आरोग्य गटविमा योजना लागू केली होती. ही योजना जुलै २०१७ मध्ये बंद करण्यात आली. गटविमा योजना पुन्हा सुरु करावी म्हणून सातत्याने स्थायी समितीत आवाज उचलण्यात आला. त्यावर पुढील बैठकीत उत्तर देऊ असे सांगून प्रशासनाकडून निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात होती. यामुळे संतप्त झालेल्या राखी जाधव व रईस शेख यांनी समातीची बैठक सुरु होताच हातात पोस्टर घेऊन आधी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य गटविम्याचा निणय घ्या नंतरच स्थायी समितीच्या बैठकीमधील इतर विषयांवर चर्चा करा अशी मागणी केली. राखी जाधव व रईस शेख यांनी जो पर्यंत गटविम्याचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तो पर्यंत उभे राहूनच समितीच्या कामकाजात भाग घेऊ, वाटल्यास आम्हाला साभागृहाबाहेर काढा असे आव्हान स्थायी समिती अध्यक्षांना दिले. यावेळी सत्ताधारी शिवसेनेसह भाजपाने पाठिंबा देत प्रशासनाला धारेवर धरले. सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना विमा योजना बंद असल्याने सिद्धिविनायक ट्रस्ट कडून मदत मागावी लागत आहे. मात्र त्यांना विमा योजना लागू असल्याने ट्रस्टला मदत करता येत नाही अशी खंत व्यक्त केली. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी श्रीमंत पालिका असली तरी हृदयाने पालिका गरीब असल्याची टिका केली. भाजपाचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी आजच निर्णय घेता येत नसल्यास एकदा तरी या विषयावर सभा तहकुब करावी अशी मागणी केली. प्रशासन असंवेदनशील असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.
यावर योजना सुरु झाली तेव्हा ८३ कोटी रुपायांचा प्रिमीयमी होता. त्यात नंतर वाढ होऊन ९२ कोटींचा प्रीमियम झाला. त्यावेळी १४२ कोटी रूपयांचे दावे दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे विमा कंपनीने १६६ कोटी रुपयांच्या प्रिमियमची मागणी केली. त्यावर पालिका आयुक्तांनी विमा कंपनीला चर्चेला बोलावले होते. आयुक्त जास्तीत जास्त १२५ कोटी रुपये प्रिमियम म्हणून देण्यास तयार आहेत. याबाबतची फाईल येत्या चार पाच दिवसात पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल असे उपायुक्त सुधीर नाईक यांनी सांगितले. तसेच विमा योजना बंद असलेल्या मधल्या काळातील प्रिमियम कंपनीने घेतलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना विम्याचा परतावा मिळेल कि नाही याची शाश्वती देता येत नाही मात्र विमा कंपनीला त्याकाळातील परतावा देण्याची विनंती केली जाईल अशी माहिती नाईक यांनी दिली. दरम्यान प्रशासनाला शेवटची संधी देण्यात आली आहे. पुढील बैठकीत गटविम्याबाबत निर्णय झाल्याचे समिती समोर न आणल्यास बैठक चालावणार नाही असा इशारा अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिला.
