मुंबई - मुंबई विकास आराखड्यामुळे परवडणाऱ्या घरांचे दालन खुले झाले आहे. या अंतर्गत दहा लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)च्या वर्षपूर्तीनिमित्त महारेरा कॉन्सिलेशन फोरमतर्फे ट्रायडंट हॉटेल येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, महारेरा प्राधिकरण सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून महारेरामुळे बांधकाम प्रकल्पांना दर्जात्मक शिक्का (क्लालिटी स्टॅम्प) लाभला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा गृहप्रकल्पांवरील विश्वास वाढत आहे.
महारेराअंतर्गत महारेराच्या कॉन्सिलेशन फोरममुळे पथदर्शी प्रणाली सुरू झाली आहे. तसेच महारेराच्या ऑनलाईन कार्य पद्धतीमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी झाला असून पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. बांधकामाच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भातील मागणीच्या अनुषंगाने बोलताना त्यांनी यासाठी विकासकांच्या संघटना, ग्राहक संघटना यांचा एकत्रित त्रयस्थ पक्ष निर्माण करुन त्याद्वारे नियंत्रण करता येईल अशी सूचना केली.
मुंबई विकास आराखड्याच्या माध्यमातून विकासाला वाव देण्यात आल्याचे अधोरेखित करुन यामुळे आता काही थांबलेले प्रकल्प पुन्हा सुरु होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून रोजगार वाढीबरोबरच सर्वसामान्यांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण आहे. या अंतर्गत दहा लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत ही दहा लाख घरे सामान्यांसाठी उपलब्ध व्हावीत याकरिता नियोजन केले पाहिजे. यामुळे प्रधानमंत्री यांचे सर्वांना घरे हे स्वप्न साकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी महारेराबाबत माहिती दिली. तर महारेराचे सचिव डॉ.वसंत प्रभू यांनी महारेराच्या वर्षभरातील कामगिरीसंदर्भात सादरीकरण केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नार्डेकोचे अध्यक्ष नील रहेजा यांनी केले.
