मुंबई - मुंबई महापालिकेत शहरातील घरे शाकाहारी लोकांनाच विकण्याच्या बिल्डरांच्या प्रकारावरून भाजपा आणि शिवसेना आमने सामने आली होती. आता पुन्हा देवनार कत्तलखान्यावरून दोन्ही पक्ष आमने सामने आले आहेत. शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनीच देवनार येथील कत्तलखाना बंद करण्याची पक्षविरोधी मागणी केल्याने पटेल यांच्या मागणीनुसार कत्तलखाना बंद केल्यास भाजपा त्यांचा भव्य सत्कार करेल असे सांगून शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला.
महापालिकेतील सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मुंबईतून राज्याबाहेर जाणाऱ्या बकऱ्यांवर रोख लावावी व देवनार कत्तलखाना अद्ययावत करावा अशी मागणी स्थायी समितीत केली. दर आठवड्याला मुंबईत ३५ हजार बकरे येतात. नागरिकांना स्वच्छ मटण देण्याचे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. मुंबई महापालिका निर्माण झाली तेव्हा पनवेल ठाणे या महापालिका नसल्याने बकरे पाठवेल जायचे. मात्र आजही कर्नाटकमध्ये दर आठवड्याला ८ हजार तर गुजरातमध्ये ५ हजार बकरे पाठवले जातात. बकरे बाहेर पाठवले जात असल्याने शहरातील मटणाचा पुरवठा कमी होत असून त्याचे दर वाढत असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. कत्तलखान्यामधून बकरे तपासून पाठवले जात असल्याने नागरिकांना स्वच्छ व ताजे मटण मिळत असल्याने कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण करावे तसेच शहरातील अनधिकृत मटणाची दुकाने बंद करावीत अशी मागणी राऊत यांनी केली. राऊत यांच्या मागणीला विरोध करत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी शाकाहारी नागरिकांसाठी महापालिका भाजी पिकवते का, कत्तलखाना कशाला हवा, असे प्रश्न उपस्थित करत कत्तलखाना बंद करावा अशी मागणी केली. काँग्रेसच्या आसिफ झकेरीया यांनी नागरिकांनी काय खावे काय खाऊ नये हे महापालिका घरात जाऊन सांगू शकत नाही. हे संविधानविरोधी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर रमेश कोरगांवकर यांनी शहरात सुरु असलेल्या मटणाच्या दुकानांना अधिकृत परवानगी देऊन पालिकेचा महसूल वाढवण्याची सूचना केली. मात्र शिवसेनेच्या भूमिकेविरोधात राजुल पटेल यांनी कत्तलखाना बंद करण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या नगरसेविकेने केलेल्या मागणीला पाठिंबा देत भाजपाच्या कोटक यांनी पटेल यांची मागणी त्वरित मान्य करावी. भाजपा त्यांच्या पाठीशी असेल. पटेल यांची कत्तलखाना बंद करण्याची मागणी मान्य झाल्यास भाजपा पटेल यांचा भव्य सत्कार करेल असे सांगून शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. यावर सारवासारव करत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी नगरसेवकांच्या सूचनांची दाखल घेण्याचे आदेश देत हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
